रिफ्रेश करेवित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी नजदीक आती जा रही है। इसके साथ ही बजट को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार क्या तोहफे देंगी। हर सेक्टर को केंद्रीय बजट से कुछ न कुछ उम्मीदें हैं। सिफारिशों और डिमांड्स की लिस्ट वित्त मंत्री को भेजी जा चुकी है। इस बीच खबर है कि 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई जाने वाली
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Edited By: Ritika Singh JANUARY 24, 2026 / 4:07 PM IST
Budget 2026 Expectations: रेंटल हाउसिंग के लिए शुरू हो नेशनल मिशन, अफोर्डेबल हाउसिंग की बदले परिभाषा- CREDAI
Budget 2026 Expectations: 27 जनवरी 2026 को सर्वदलीय बैठक बुलाई जाने वाली है। इसके एक दिन बाद 28 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होगा। निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार देश का बजट पेश करने जा रही हैं
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी नजदीक आती जा रही है। इसके साथ ही बजट को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार क्या तोहफे देंगी। हर सेक्टर को केंद्रीय बजट से कुछ न कुछ उम्मीदें हैं। सिफारिशों और डिमांड्स की लिस्ट वित्त मंत्री को भेजी जा चुकी है। इस बीच खबर है कि 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई जाने वाली है। इसके एक दिन बाद 28 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होगा।
निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार देश का बजट पेश करने जा रही हैं। बजट दस्तावेजों की छपाई का काम हलवा सेरेमनी के साथ शुरू होगा। यह रस्म दशकों पुरानी है, जिसमें वित्त मंत्री खुद हलवा बांटकर बजट बनाने में जुटे कर्मियों के प्रयासों की सराहना करती हैं। इस सेरेमनी के बाद बजट की छपाई से जुड़े कर्मचारी अगले कुछ दिनों के लिए नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में बनी प्रिटिंग प्रेस में रहते हैं। उन्हें बाहर आने या फिर अपने सहयोगियों, परिवार वालों से मिलने या कॉन्टैक्ट करने की इजाजत नहीं होती है।
JANUARY 24, 2026 / 4:00 PM IST
Budget 2026 Expectations Live: बजट में रेंटल हाउसिंग पर नेशनल मिशन होना चाहिए शुरू
रियल्टर्स की सबसे बड़ी संस्था क्रेडाई ने मांग की है कि सरकार आने वाले बजट में रेंटल हाउसिंग के लिए एक नेशनल मिशन शुरू करे। इसमें डेवलपर्स के साथ-साथ किराएदारों को भी टैक्स में छूट दी जाए। अपनी बजट विशलिस्ट में क्रेडाई ने एरिया के नियम में बदलाव और अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा में 45 लाख रुपये वाली लिमिट को बदलने की अपनी मांग दोहराई है। एसोसिएशन ने मांग की है कि होम लोन पर ब्याज पर छूट को अभी के 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाना चाहिए।
JANUARY 24, 2026 / 3:57 PM IST
Budget 2026 Expectations Live: डिजिटल को गहराई से लागू करने पर भी होना चाहिए जोर
ईजीपे के को-फाउंडर और CEO शम्स तबरेज का कहना है, “जैसे-जैसे भारत यूनियन बजट 2026 की तैयारी कर रहा है, जोर सिर्फ डिजिटल अपनाने पर नहीं, बल्कि इसे गहराई से लागू करने पर होना चाहिए। खासकर भारत के ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में। भारत में डिजिटल पेमेंट का माहौल तेजी से मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहा है। UPI अब डिजिटल पेमेंट के लिए लीडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें हर महीने ट्रांजेक्शन की संख्या 20 अरब से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा अगर समावेशी विकास की अगली लहर को खोलना है, तो बजट 2026 को लास्ट-माइल इंटीग्रेशन को प्राथमिकता देनी चाहिए जो सुलभ, टिकाऊ और भरोसेमंद हो।
JANUARY 24, 2026 / 3:49 PM IST
Budget 2026 Expectations Live: राजकोषीय मजबूती पर फोकस रह सकता है बरकरार
धनवेस्टर की फाउंडर और CEO अनुष्का सोहम बाथवाल का कहना है कि बजट 2026 में हम उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री पिछले सालों में बताए गए ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ेंगी। बजट में राजकोषीय मजबूती पर फोकस बरकरार रहने की संभावना है। हमारा मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर और मौजूदा अनिश्चित भू-राजनीतिक माहौल के कारण रक्षा क्षेत्र को कुछ और बढ़ावा दिया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बढ़ा हुआ एलोकेशन, खपत को बढ़ावा देने के प्रयास, और ग्रामीण विकास पर लगातार फोकस भी वित्त मंत्री के भाषण में मुख्य प्राथमिकताओं के रूप में शामिल हो सकते हैं।
JANUARY 24, 2026 / 3:38 PM IST
Budget 2026 Expectations Live: मैरिड कपल के लिए जॉइंट में रिटर्न फाइलिंग
मैरिड कपल यानि कि शादीशुदा जोड़ों के लिए जॉइंट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सुविधा शुरू करने की मांग फिर उठ रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) ने प्री-बजट सजेशंस के तहत सरकार से इस सुविधा को लाने की अपील की है। इस विकल्प में पति-पत्नी दोनों मिलकर एक सिंगल टैक्सेबेल यूनिट के रूप में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। दोनों अपनी इनकम को जोड़कर एक ही रिटर्न फाइल कर सकेंगे।
JANUARY 24, 2026 / 3:07 PM IST
Budget 2026 Expectations Live: निवेश बढ़ाने पर हो सकता है फोकस
सीएनबीसी-आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर कहा है कि बजट में निवेश बढ़ाने पर फोकस हो सकता है। निवेश बढ़ाने के लिए इंसेंटिव देने का ऐलान संभव है। मौजूदा इंसेंटिव स्कीम का दायरा बढ़ाने का विकल्प भी मौजूद है। मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात को ध्यान में रखते हुए बड़े ऐलान संभव हैं।
JANUARY 24, 2026 / 2:45 PM IST
Budget 2026 Expectations Live: रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदें
रियल एस्टेट सेक्टर को बजट 2026 से कई उम्मीदें हैं। रियल एस्टेट कंपनियों का कहना है कि लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन और प्रोजेक्ट क्लियरेंस एंड एप्रूवल्स के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का ऐलान हो सकता है। टीआरजी ग्रुप के एमडी सौरभ उपाध्याय का कहना है कि बजट में रियल एस्टेट सेक्टर में स्थिरता, लिक्विडिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले उपाय शामिल होंगे।
JANUARY 24, 2026 / 2:21 PM IST
Budget 2026 Expectations Live: बजट में कस्टम ड्यूटी स्लैब कम करें: GTRI
थिंक टैंक GTRI ने कहा है कि भारत में बिजनेस करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) दरों में बदलाव काफी नहीं है। ड्यूटी स्लैब की असल संख्या को कम करके कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर को आसान बनाने की भी जरूरत है। GTRI ने कहा कि पिछले बजट में एड वैलोरम BCD दरों की संख्या घटाकर 8 कर दी गई थी, लेकिन इस सुधार में बड़ी संख्या में स्पेसिफिक ड्यूटी, मिक्स्ड ड्यूटी और कंडीशनल दरों को शामिल नहीं किया गया। ये असल में सैकड़ों प्रभावी टैरिफ स्लैब बनाते रहते हैं।
JANUARY 24, 2026 / 1:56 PM IST
Budget 2026 Expectations Live: कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिख सकता है 11-13% का उछाल
इक्वेंटिस वेल्थ एडवायजरी सर्विसेज के चीफ इनवेस्टमेंट ऑफिसर जसप्रीत सिंह अरोड़ा का मानना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में 11-13% का उछाल दिख सकता है। डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, न्यूक्लियर एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स जैसी इंडस्ट्रीज को पीएलआई स्कीम के जरिए बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही एआई और सेमीकंडक्टर के लिए बेहतर इंसेंटिव के जरिए देश को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने पर जोर रहेगा। सरकार की प्राथमिकता में लॉन्ग-टर्म हेल्थ है
JANUARY 24, 2026 / 1:32 PM IST
Budget 2026 Expectations Live: क्रिप्टो टैक्स में सुधार का सही समय
कॉइनडीसीएक्स के को-फाउंडर सुमित गुप्ता का कहना है कि बजट 2026 से क्रिप्टो समुदाय को भविष्य की दिशा तय करने वाले सुधारों की उम्मीद है। इस बजट में लिए गए फैसले भारत को इनोवेशन के पथ पर आगे बढ़ा सकते हैं और उसे वैश्विक वेब3 नेतृत्व की ओर ले जा सकते हैं। सुनिश्चित किया जाए कि सभी क्रिप्टो एक्सचेंज टीडीएस नियमों का पालन करें, फिर चाहे वे देशी हों या विदेशी। टीडीएस दर को 1% से घटाकर 0.01% किया जाए। 30% के फ्लैट टैक्स को आयकर स्लैब से जोड़ा जाए। साल 2022 में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 1% टीडीएस और 30% का फ्लैट कैपिटल गेन्स टैक्स लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्रिप्टो बाजार पर निगरानी और कर अनुपालन सुनिश्चित करना था।
JANUARY 24, 2026 / 1:16 PM IST
Budget 2026 Expectations Live: 8वें वेतन आयोग के लिए वित्तीय गुंजाइश बनाए रखने की जरूरत
कोटक ने कहा है कि सरकार को 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय जगह बनाए रखनी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां कई राज्यों ने लोकलुभावन खर्च की ओर रुख किया है, वहीं केंद्र ने अपेक्षाकृत संतुलित वित्तीय रुख बरकरार रखा है। कोटक का अनुमान है कि रेवेन्यू खर्च में लगभग 5% और पूंजीगत खर्च में लगभग 9% की वृद्धि होगी,। रक्षा खर्च पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और इसके 20% बढ़ने का अनुमान है।
JANUARY 24, 2026 / 12:41 PM IST
Budget 2026 Expectations Live: एंट्री लेवल ईवी के लिए मिले प्रोत्साहन: टाटा मोटर्स
टाटा मोटर्स ने आगामी आम बजट में शुरुआती स्तर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए विशेष प्रोत्साहन की मांग की है। साथ ही 'पीएम ई-ड्राइव' योजना के तहत कमर्शियल ऑपरेशंस वाली इलेक्ट्रिक कारों को सहायता देने की भी अपील की है। कमर्शियल सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले ईवी, पैसेंजर व्हीकल्स की कुल बिक्री का केवल 7 प्रतिशत हैं, लेकिन कुल यात्री किलोमीटर में उनका योगदान लगभग 33-35 प्रतिशत है।
JANUARY 24, 2026 / 12:12 PM IST
Budget 2026 Expectations Live: मैन्युफैक्चरिंग में इंसेंटिव को लेकर टैक्स की निश्चितता पर ध्यान देना जरूरी
देसाई एंड दीवानजी में सीनियर पार्टनर श्रीवर्धन सिन्हा का कहना है, "प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स (PLI) ने मैन्युफैक्चरिंग में दिलचस्पी बढ़ाई है। लेकिन लॉन्ग-टर्म सफलता, एग्जीक्यूशन की एफिशिएंसी पर निर्भर करेगी। बजट 2026 में इंसेंटिव को लेकर टैक्स की निश्चितता पर ध्यान देना चाहिए, कंप्लायंस की शर्तों को आसान बनाना चाहिए, और समय पर पेमेंट सुनिश्चित करना चाहिए। अगर भारत को इंसेंटिव-बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग से ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव स्केल तक जाना है, तो अनुमानित फिस्कल ट्रीटमेंट जरूरी है।"
JANUARY 24, 2026 / 11:42 AM IST
Budget 2026 Expectations Live: बजट सत्र में पेश हो सकता है डिस्कॉम के घाटे को कम करने वाला बिल
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के घाटे को कम करने के लिए लागत-अनुरूप टैरिफ के कॉन्सेप्ट को विद्युत संशोधन विधेयक में शामिल किया गया है। इस विधेयक को आगामी बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। देश में डिस्कॉम लंबे समय से कर्ज में डूबी हैं और घाटे में चल रही हैं।
JANUARY 24, 2026 / 11:37 AM IST
Budget 2026 Expectations Live: रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन की जरूरत
RBI की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य नागेश कुमार का कहना है कि सरकार को बजट में कंपनियों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन देना चाहिए। साथ ही उद्योग के लिए दीर्घकालिक पूंजी सुनिश्चित करने की दिशा में एक संस्थागत कोष बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन (RDI) और अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन हाल के समय में अपनाए गए महत्वपूर्ण उपाय हैं।
JANUARY 24, 2026 / 10:35 AM IST
Budget 2026 Expectations Live: बजट सत्र में उठाएंगे मनरेगा का मुद्दा: खरगे
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ‘विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम’ को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) को खत्म करना गरीबों को ‘बंधुआ मजदूर’ बनाने की साजिश है। 28 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दौरान उनकी पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मनरेगा की बहाली के लिए देश भर में व्यापक आंदोलन शुरू कर रही है।
JANUARY 24, 2026 / 10:09 AM IST
Budget 2026 Expectations Live: LTCG टैक्स घटाने की मांग
जुलाई 2024 में पेश किए गए केंद्रीय बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस यानि LTCG पर एक समान 12.5 प्रतिशत टैक्स लगाने का ऐलान हुआ था। इस बार के बजट को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को LTCG टैक्स को और घटाना चाहिए। दर को 10 प्रतिशत कर देना चाहिए।
JANUARY 24, 2026 / 9:42 AM IST
Budget 2026 Expectations Live: कर्तव्य भवन में नहीं छपेगा बजट
भले ही वित्त मंत्रालय का मुख्यालय नई सचिवालय इमारत 'कर्तव्य भवन' में शिफ्ट हो चुका है, लेकिन बजट की छपाई वहां नहीं होगी। कारण वहां अभी प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। इसलिए इस बार भी बजट डॉक्युमेंट्स की छपाई नॉर्थ ब्लॉक की सरकारी प्रेस में ही होगी। वित्त मंत्री और उनकी टीम के ज्यादातर लोग सितंबर, 2025 में नॉर्थ ब्लॉक से निकलकर नए कर्तव्य भवन में शिफ्ट हो गए थे।
JANUARY 24, 2026 / 9:36 AM IST
Budget 2026 Expectations Live: स्टार्टअप कर रहे कैपिटल गेन्स टैक्स में राहत की मांग
भारतीय स्टार्टअप कंपनियों ने आगामी बजट में कर छूट समयसीमा बढ़ाने और कैपिटल गेन्स टैक्स में राहत की मांग की है। उनका कहना है कि इससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और टैक्स सेविंग से मिली राशि का इस्तेमाल कारोबार बढ़ाने और टेक्नोलॉजी में निवेश में किया जा सकेगा। एंजेल टैक्स हटने से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और अब विदेशी निवेशकों के लिए एलटीसीजी को तर्कसंगत बनाने की जरूरत है।
JANUARY 24, 2026 / 9:34 AM IST
Budget 2026 Expectations Live: ग्रीन स्टील को बढ़ावा देने के हों उपाय
आगामी केंद्रीय बजट से पहले घरेलू स्टील इंडस्ट्री ने सरकार से ग्रीन स्टील को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की है। ग्रीन स्टील, कार्बन उत्सर्जन कम करने के भारत के प्रयासों के तहत एक प्रमुख क्षेत्र है। उद्योग से जुड़े पक्षों ने सरकार से ग्रीन स्टील उत्पादन में कबाड़ के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भी उपाय करने का आग्रह किया है। इस तरह के उत्पादन में कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकों और वैकल्पिक कच्चे माल के ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है।
JANUARY 24, 2026 / 9:26 AM IST
Budget 2026 Expectations Live
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