Pre-Budget Consultations 2027: आगामी वित्त वर्ष के बजट की तैयारियों का सिलसिला औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से बहुमूल्य सुझाव जुटाना है, ताकि बजट की प्राथमिकताओं और प्रस्तावों को सही दिशा दी जा सके।
वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित इस अहम बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अर्थशास्त्रियों के साथ यह चर्चा उस व्यापक श्रृंखला की शुरुआत है, जिसमें आने वाले दिनों में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, ट्रेड यूनियनों, राज्य सरकारों और सामाजिक क्षेत्र के दिग्गजों के साथ भी बैठकें की जाएंगी।
बैठक की मुख्य बातें और प्रक्रिया
यह परामर्श सरकार की सालाना प्री-बजट कवायद का अहम हिस्सा है, जिसके जरिए वित्त मंत्रालय बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न हितधारकों की राय और अपेक्षाओं का आकलन करता है।
देश के जाने-माने अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति, विकास दर, और उन क्षेत्रों पर अपने विचार रखे जिन पर आगामी बजट में विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
अर्थशास्त्रियों के साथ हुई इस पहली बैठक के बाद अब उद्योग संघों, कृषि विशेषज्ञों, वित्तीय संस्थानों और अन्य सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ भी चरणबद्ध तरीके से चर्चा की जाएगी।
कब पेश होगा बजट और इकोनॉमिक सर्वे?
सरकार की तय समय-सारणी और परंपरा के अनुसार आगामी बजट सत्र को लेकर अनुमानित कार्यक्रम इस प्रकार है:
(नोट: केंद्रीय बजट 2027-28 को 1 फरवरी 2027 को संसद में पेश किए जाने की संभावना है, जो कि सोमवार का दिन है।)
बजट से अर्थव्यवस्था की उम्मीदें
अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के बीच हुई इस शुरुआती चर्चा में देश की व्यापक आर्थिक स्थिति, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने, पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने और मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने जैसे मुद्दों पर फोकस रहने की उम्मीद है। बजट 2027-28 का यह पूरा रोडमैप ऐसे समय में तैयार हो रहा है जब वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रिकवरी और विकास पथ पर बनी हुई है।