Bihar Election 2025: चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा ऐलान, सत्ता में आते ही इन 12 माफियाओं की खैर नहीं, होगा बड़ा एक्शन!

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस ने राज्य की राजनीति में बड़ा मुद्दा उठाया है। शुक्रवार (10 अक्टूबर) को पटना स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार को 'माफिया मुक्त राज्य' बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार में 12 माफियाओं, यानी माफिया नेटवर्क्स की पहचान कर ली है और सत्ता में आने के बाद उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश सिंह के साथ मंच पर कांग्रेस के प्रभारी अभय दुबे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कोकब कादरी, कोषाध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता, और वरिष्ठ नेता बृजेश मदन मौजूद थे। इस दौरान "20 साल, 20 सवाल" अभियान के तहत BJP-JDU सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में बिहार पूरी तरह माफियाओं की गिरफ्त में आ गया है।

कांग्रेस का वादा 'माफिया मुक्त बिहार'

अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि "कांग्रेस सरकार आने पर माफियाओं के लिए बस दो ही जगह होंगी, या तो जेल, या फिर जहन्नुम।" उन्होंने बताया कि पार्टी ने बिहार के 12 तरह के माफिया नेटवर्क्स की पहचान की है, जिनमें माइक्रो फाइनेंस, भूमि, बालू, शराब, ठेका, भर्ती, माइनिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसफर पोस्टिंग, कांट्रैक्ट किलिंग और मिलावट माफिया शामिल हैं।

माइक्रो फाइनेंस माफिया

कांग्रेस नेता ने बताया कि सूदखोरी के जाल में 1 करोड़ से अधिक महिलाएं फंसी हुई हैं। इन पर औसतन 30,000 रुपए का कर्ज है, और वसूली के नाम पर धमकी, अपमान और हिंसा होती है। सरकार बनते ही इस पर बड़ी पुलिस और न्यायिक कार्रवाई होगी, पीड़ित महिलाओं के लिए राहत कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, और माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी।

भूमि और बालू माफिया

उन्होंने कहा कि पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और बोधगया जैसे जिलों में भू-माफिया ने जमीनों पर कब्जा कर रखा है। कांग्रेस सरकार बनने पर रिकॉर्ड ऑडिट, फर्जी रजिस्ट्री की छापेमारी और कब्जा मुक्त अभियान चलाया जाएगा।

वहीं, बालू माफिया पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि गंगा, सोन, कोसी और गंडक नदियों में अवैध खनन से राज्य को अरबों का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस सरकार ड्रोन निगरानी और टास्क फोर्स बनाकर इस पर सख्त कार्रवाई करेगी।

शराब और ठेका माफिया

अखिलेश सिंह ने कहा, "बिहार में शराबबंदी सिर्फ नाम की है। नेपाल और यूपी से तस्करी हो रही है और पुलिस-प्रशासन की मिलीभगत से धंधा फल-फूल रहा है।" उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस की सरकार बनते ही सीमावर्ती निगरानी बढ़ाई जाएगी और अवैध शराब कारोबारियों की संपत्ति जब्त होगी।

ठेका माफिया पर भी उन्होंने कहा कि नल-जल, स्मार्ट मीटर और सड़क निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार आने के बाद फॉरेंसिक ऑडिट और टेंडरिंग की पारदर्शी प्रक्रिया लागू की जाएगी।

शिक्षा, भर्ती और माइनिंग माफिया

कांग्रेस नेता ने कहा कि "बिहार में स्कूल खोलना आसान है लेकिन पान की दुकान खोलना मुश्किल। परीक्षा और मूल्यांकन पूरी तरह फर्जी नेटवर्क में फंसे हैं।"

उन्होंने नीट जैसे पेपर लीक मामलों का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार पेपर सिक्योरिटी और निगरानी प्रणाली को मजबूत करेगी।

भर्ती माफिया पर भी उन्होंने कहा कि "पुलिस और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक का खेल खत्म किया जाएगा।"

माइनिंग माफिया पर कार्रवाई की बात करते हुए कहा गया कि गया, जमुई और नवादा जिलों में अवैध खनन के खिलाफ लाइसेंस की समीक्षा और चेकपोस्ट निगरानी बढ़ाई जाएगी।

ट्रांसफर पोस्टिंग, हेल्थ और मिलावट माफिया

अखिलेश सिंह ने आगे कहा कि "पटना सचिवालय के आसपास ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा रैकेट चलता है। आईएएस और आईपीएस तक इसमें शामिल हैं।" कांग्रेस ने वादा किया कि सत्ता में आने के बाद जीरो टॉलरेंस नीति लागू होगी और भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी सजा दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में दवा खरीद, एम्बुलेंस सर्विस और मेडिकल कॉलेजों में भारी भ्रष्टाचार है। कांग्रेस की सरकार ई-टेंडरिंग और सप्लाई चेन ऑडिट को अनिवार्य करेगी।

खाद्य मिलावट पर भी कांग्रेस ने कहा कि दूध, पनीर और फल-सब्जियों में मिलावट रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

अंत में अखिलेश सिंह ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही बिहार को माफियाओं से मुक्त किया जाएगा। हमारा लक्ष्य है बिहार को फिर से शिक्षा, रोजगार और ईमानदारी के रास्ते पर लाना। उन्होंने भरोसा जताया कि आगामी 14 नवंबर के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार बनते ही माफिया मुक्त और स्वच्छ बिहार की शुरुआत होगी।