पटना में फिन-टेक सिटी और निर्यात पर बढ़ी प्रोत्साहन राशि, CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हुए कई बड़े फैसले

पूंजीगत सब्सिडी: नई औद्योगिक इकाइयों को उनकी स्वीकृत परियोजना लागत पर 30% तक की पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी।

जीएसटी रिफंड: नई औद्योगिक इकाइयों को 14 वर्षों तक स्वीकृत परियोजना लागत के 300% तक शुद्ध एसजीएसटी (SGST) की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

निर्यात प्रोत्साहन: निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 14 वर्षों तक हर साल ₹40 लाख तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

पटना में फिन-टेक सिटी का विकास

राजधानी पटना के फतुहा अंचल में एक फिन-टेक (Fin-Tech) सिटी विकसित की जाएगी। इसके लिए फतुहा के जातीय मौजा में 242 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसके लिए कैबिनेट ने ₹408.81 करोड़ की मंजूरी दी है।

किसान सलाहकारों और राशन डीलरों के लिए राहत

किसान सलाहकार: सरकार ने किसानों को बेहतर मदद देने के लिए किसान सलाहकारों का मानदेय बढ़ाया है। अब उनका मानदेय ₹13,000 से बढ़कर ₹21,000 हो जाएगा, जिसके लिए ₹67.87 करोड़ का खर्च आएगा।

राशन के दुकानदार: PDS के दुकानदारों का कमीशन भी बढ़ाया गया है। अब उन्हें प्रति क्विंटल ₹211.40 की जगह ₹258.40 मिलेंगे।

दिव्यांगजनों के लिए नई योजना

कैबिनेट ने 'मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना' शुरू करने को मंजूरी दी है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹10.25 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को उद्यमी बनने में सहायता करना है।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

न्यायाधीश का निलंबन: शेखपुरा जिले के असैनिक न्यायाधीश आनंद अभिषेक को अशोभनीय व्यवहार और सेवा में अनियमितता के आरोपों के कारण डिस्चार्ज करने की मंजूरी दी गई।

नियंत्रण केंद्र: गया में ईआरएसएस मिरर साइट कमांड और कंट्रोल सेंटर के संचालन के लिए गृह विभाग की ओर से 132 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।