NDA Manifesto: 'आत्मनिर्भर और विकसित बिहार का विजन है'; पीएम मोदी ने की एनडीए के घोषणापत्र की तारीफ

Bihar Election 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (31 अक्टूबर) को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के घोषणापत्र की सराहना करते हुए इसे 'आत्मनिर्भर और विकसित बिहार का विजन' करार दिया। राज्य और केंद्र में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। इसमें एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने, एक करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने, चार शहरों में मेट्रो ट्रेन सेवाएं शुरू करने और राज्य में सात इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकसित करने जैसे कई अन्य बड़े वादे किए गए हैं। बीजेपी ने इसे 'संकल्प पत्र' नाम दिया है।

पीएम मोदी ने घोषणापत्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर करते हुए लिखा, "बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी हुआ एनडीए का संकल्प-पत्र आत्मनिर्भर और विकसित बिहार के हमारे विजन को स्पष्ट रूप से सामने लाता है। इसमें यहां के किसान भाई-बहनों, युवा साथियों और माताओं-बहनों के साथ ही राज्य के मेरे सभी परिवारजनों के जीवन को और आसान बनाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता दिखाई देती है।"

प्रधानमंत्री ने अगले पोस्ट में कहा, "बिहार के चौतरफा विकास के लिए राज्य की डबल इंजन सरकार ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है, जिससे हमारा यह राज्य बड़े-बड़े बदलाव का साक्षी बना है। इसमें और तेजी लाकर हम सुशासन को जन-जन की समृद्धि का आधार बनाने के लिए कृतसंकल्प हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे इन प्रयासों को जनता-जनार्दन का भरपूर समर्थन मिलेगा।"

NDA के घोषणा पत्र की बड़ी बातें

एक करोड़ से अधिक युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों और रोजगार के अवसर।

किसानों की सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये वार्षिक की जाएगी।

50 लाख पक्के मकानों का निर्माण किया जाएगा।

एक करोड़ 'लखपति दीदी' तैयार की जाएंगी।

प्रत्येक जिले के प्रमुख स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा।

माता जानकी की जन्मस्थली को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगर 'सीतापुरम' के रूप में विकसित किया जाएगा।

दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी।

बिहार के चार शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

प्रत्येक जिले में एक फैक्ट्री और 10 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे।

राज्य में 100 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) पार्क और 50,000 से अधिक कुटीर उद्योग स्थापित किए जाएंगे।

उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी/एसटी छात्रों को 2,000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी।

अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के छात्रों को 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को केजी से पीजी तक फ्री और अच्छी शिक्षा दी जाएगी।

प्रदेश में सात नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। 3,600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

विश्वस्तरीय 'मेडिकल सिटी' का विकास किया जाएगा। प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।

गरीब परिवारों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का विस्तार किया जाएगा।