Bharat-VISTAAR: किसानों के लिए लॉन्च हो रहा स्पेशल AI प्लेटफॉर्म, अब एक फोन कॉल पर मिलेगी हर जानकारी

Bharat-VISTAAR AI: भारत सरकार कल यानी मंगलवार को किसानों के लिए एक बेहद खास योजना 'भारत-विस्तार' लॉन्च करने जा रही है। यह एक एआई (AI) आधारित प्लेटफॉर्म है, जो किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी हर जानकारी उनके मोबाइल या सिर्फ एक वॉयस कॉल के जरिए उपलब्ध कराएगा। इस पहल की शुरुआत राजस्थान के जयपुर से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे।

'भारती': आपकी डिजिटल खेती गुरु

भारत-विस्तार की सबसे खास बात इसकी एआई असिस्टेंट 'भारती' है। यह एक डिजिटल एक्सपर्ट की तरह 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 पर फोन करके या ऐप के जरिए 'भारती' से बात कर पाएंगे। यह एआई असिस्टेंट किसानों को फसल की योजना बनाने, खाद और बीज के सही इस्तेमाल, कीट प्रबंधन, मौसम के अपडेट और मंडी भाव की सटीक जानकारी देगी।

10 बड़ी सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ

इस प्लेटफॉर्म के जरिए किसान केंद्र सरकार की 10 सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी और लाभ एक ही जगह से उठा सकेंगे। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

• पीएम-किसान (PM-KISAN) और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
• पीएम फसल बीमा योजना और सॉयल हेल्थ कार्ड
• पीएम कृषि सिंचाई योजना और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड

इसके अलावा, मौसम खराब होने या फसलों में कीड़े लगने की स्थिति में यह सिस्टम किसानों को रियल-टाइम अलर्ट भी भेजेगा।

बजट में ₹150 करोड़ का प्रावधान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में इस क्रांतिकारी योजना का ऐलान किया था। सरकार ने इसके लिए अगले वित्त वर्ष के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह सिस्टम 'इंडिया एआई मिशन' और 'भाषिनी' (BHASHINI) ईकोसिस्टम का उपयोग करेगा, ताकि आने वाले समय में इसे देश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जा सके। फिलहाल यह हिंदी और अंग्रेजी में शुरू हो रहा है।

खेती की 'नेशनल डिजिटल बैकबोन'

अधिकारियों के अनुसार, 'भारत-विस्तार' सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि यह देश की खेती की डिजिटल रीढ़ (National Digital Backbone) बनेगा। यह केंद्र और राज्य सरकारों के सिस्टम को आपस में जोड़ेगा, जिससे रिसर्च और नीतियों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। किसानों से मिलने वाले फीडबैक का इस्तेमाल भविष्य की कृषि योजनाओं को बनाने में किया जाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य खेती में जोखिम को कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है।