Delhi Airport: 90 दिन में अपग्रेड होगा ATC सिस्टम, तकनीकी गड़बड़ी से 800 से अधिक उड़ानें हुई थी प्रभावित

Delhi Airport Technical Glitch: दिल्ली हवाई अड्डे पर गुरुवार और शुक्रवार को भारी तकनीकी खराबी के कारण 800 से अधिक उड़ानों में देरी हुई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति की समीक्षा करते हुए, केंद्र सरकार ने हवाई अड्डों पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सिस्टम को तत्काल अपग्रेड करने का निर्देश दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को अगले 90 दिनों के भीतर एक नया एयर ट्रैफिक सर्विसेज मैसेज हैंडलिंग सिस्टम (AMHS) स्थापित करने का निर्देश दिया है, जो मौजूदा सॉफ्टवेयर की जगह लेगा क्योंकि इसमें बार-बार तकनीकी समस्याएं आ रही थीं।

रातभर मॉनिटरिंग और रूट-कॉज एनालिसिस का आदेश

तकनीकी खराबी की गंभीरता को देखते हुए, केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने शुक्रवार रात दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) केंद्र का दौरा किया और सुबह 2 बजे तक वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम के साथ वहीं रहे। वे शनिवार शाम को स्थिति की समीक्षा करने और सिस्टम अपग्रेड की प्रगति का आकलन करने के लिए फिर से सुविधा केंद्र पर लौटे।

शुक्रवार रात को Air Message Switching System (AMSS) को प्रभावित करने वाली तकनीकी खराबी को उसी शाम बाद में ठीक कर लिया गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGIA) ने शनिवार को 'X' पर पोस्ट किया कि 'सभी उड़ान संचालन सामान्य हैं।' बाद में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि मंत्री ने खराबी के पीछे के कारणों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह दोबारा न हो, विस्तृत रूट-कॉज एनालिसिस का आदेश दिया है।

पहले ही जारी हुई थी चेतावनी

दिल्ली एयरपोर्ट पर यह तकनीकी समस्या तब आई है जब ATCOs’ Guild of India पहले ही इस बारे में चेतावनी दे चुका था। गिल्ड ने जुलाई में चेतावनी दी थी कि 'दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर मौजूदा सिस्टम ने प्रदर्शन में गिरावट का अनुभव किया है जो परिचालन दक्षता और सुरक्षा मार्जिन पर सीधा असर डाल रहा है।' अहमदाबाद में AI-171 दुर्घटना के बाद, गिल्ड ने 8 जुलाई को सांसदों को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि 'एयर नेविगेशन सेवाओं में उपयोग होने वाले ऑटोमेशन सिस्टम की समय-समय पर समीक्षा और अपग्रेडेशन किया जाना चाहिए ताकि वे भविष्य की मांगों को पूरा कर सकें।'