चीन भारत में ला सकता है बाढ़ या सूखा! ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना रहा ऐसा 'टाइम बम'

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था, "इस परियोजना को पहली बार 1986 में सार्वजनिक किया गया था और तब से चीन में इसकी तैयारियां चल रही हैं।"

विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार इस इलाके में भारतीय हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बयान में कहा गया है, "सरकार ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रखती है, जिसमें चीन के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के विकास की योजनाएं भी शामिल हैं, और अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाती है, जिसमें निचले इलाकों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के जीवन और आजीविका की सुरक्षा के लिए कई बड़े उपाय शामिल हैं।"

भारत को क्या हो सकता है नुकसान?

ब्रह्मपुत्र नदी का ज्यादातर पानी भारत के अंदर ही मानसून की बारिश और इसकी सहायक नदियों से आता है। फिर भी CNN की रिपोर्ट में विशेषज्ञों का कहना है कि ऊपरी हिस्से में (चीन में) कोई छेड़छाड़ या प्रोजेक्ट होने से नदी का प्राकृतिक बहाव बिगड़ सकता है।

यहां तक कि छोटे-छोटे बदलाव भी असम और अरुणाचल प्रदेश के उपजाऊ बाढ़ वाले मैदानों, मछली पालन और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को प्रभावित कर सकते हैं। ये इलाके पहले से ही जलवायु परिवर्तन के तनाव से कमजोर हैं।​

चीन ने चिंताओं को किया खारिज

वहीं चीन ने इन चिंताओं को खारिज कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि निचले इलाकों वाले देशों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।

इस प्रोजेक्ट का तकनीकी स्तर इतना जटिल है कि इससे डर और बढ़ गया है। CNN के अनुसार, वाशिंगटन के स्टिमसन सेंटर के ब्रायन आइलर ने इसे अब तक का सबसे एडवांस हाइड्रोपावर सिस्टम बताया है, लेकिन साथ ही सबसे जोखिम भरा भी।

इस भूकंप संवेदनशील और इकोसिस्टम के लिहाज से नाजुक इलाके में अगर कोई गलती या नाकामी हुई, तो निचले इलाकों में बड़ा नुकसान हो सकता है।

भारत ने भी तेज किया अपना प्रोजेक्ट

मेकांग नदी के मैनेजमेंट को लेकर बीजिंग की बार-बार आलोचना हुई है, जिसमें नदी के निचले इलाकों में पड़ने वाले देशों ने चीन के डैम ऑपरेटर्स पर बिजली उत्पादन की जरूरतों के अनुरूप पानी के बहाव को नियंत्रित करके सूखे की स्थिति को और खराब करने का आरोप लगाया है।

इन ऊपरी प्रोजेक्ट्स को देखते हुए भारत की सबसे बड़ी सरकारी हाइड्रोपावर कंपनी ने ब्रह्मपुत्र पर अपना 11,200 मेगावाट का प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ाया है, ताकि रणनीतिक और पानी की सुरक्षा न खो जाए।

विशेषज्ञ कहते हैं कि एक ही नदी पर दोनों देशों के बड़े प्रोजेक्ट जोखिम बढ़ा सकते हैं। बिना सहयोग और पारदर्शिता के भारत-चीन के बीच बांध बनाने की होड़ से ब्रह्मपुत्र और इसके लाखों निर्भर लोगों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है।

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