Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने ही विश्व व्यापार संगठन (WTO) समेत अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सामने भारत के हितों को आत्मसमर्पण कर दिया और गरीबों व किसानों के हितों को "बेच" दिया।
Nirmala Sitharaman: 'कांग्रेस ने देश को बेचा, भारत के हितों का त्याग किया' निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर साधा निशाना
Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने ही विश्व व्यापार संगठन (WTO) समेत अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सामने भारत के हितों को आत्मसमर्पण कर दिया और गरीबों व किसानों के हितों को "बेच" दिया।
Translated By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड Feb 12, 2026 पर 9:36 AM
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने न सिर्फ देश के गरीबों और किसानों के हितों को बेचा, बल्कि देश को ही बेच दिया।
वित्त मंत्री ने अपने कैबिनेट सहयोगी किरण रिजिजू की भावनाओं को दोहराते हुए कहा, "कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारे देश को बेच दे या खरीद ले।"
सीतारामण ने शर्म अल-शेख संयुक्त बयान का भी जिक्र किया और पूर्व शासन पर पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में संप्रभुता और सुरक्षा पर भारत की स्थिति को कमजोर करने का आरोप लगाया।
सीतारामण ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जो लोग शर्म-अल-शेख में पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, वे अब हमें बातचीत के सुझाव दे रहे हैं। उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने ही सरकार, किसानों, गरीबों और देश को बेचा है। भारत को पाकिस्तान से जोड़ने का काम आपने ही किया है।"
उन्होंने आगे कहा, "किरण रिजिजू ने बिल्कुल सही कहा है कि आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो भारत को बेच सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कभी नहीं करेंगे।"
निर्मला सीतारमण ने बजट बहस पर प्रतिक्रिया दी
संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चल रही बहस पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान इंडोनेशिया के बाली में हुई विश्व व्यापार संगठन (WTO) की बैठक में भारत ने शांति समझौते पर समझौता किया था।
उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा भारत के हित में कार्य करेंगे, जबकि कांग्रेस ने विश्व व्यापार संगठन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और अपने शासनकाल में गरीबों और किसानों को बेच दिया था, जब उसने 2013 में बाली समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके दो मुख्य स्तंभ थे - ट्रेड फसिलिटेशन एग्रीमेंट (TFA) और पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग (खाद्य सुरक्षा)।
राहुल गांधी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा को लेकर जताई गई चिंताओं को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, "मैं आपको बताना चाहती हूं कि हम भारत में क्लाउड और डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, ताकि डेटा यहीं संग्रहित हो और हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें।"
उन्होंने कहा कि भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन के लिए 2026-27 के लिए 1,000 करोड़ रुपये का विशेष आवंटन किया गया है।
सीतारामण का दावा: विपक्ष ने बजट का अध्ययन नहीं किया
उन्होंने कहा कि ऊर्जा और वित्त के दुरुपयोग का मुकाबला करने के लिए सरकार ने बजट में उचित धनराशि आवंटित कर दी है, लेकिन विपक्ष के नेता और कांग्रेस ने सदन में अपनी चिंता व्यक्त करने से पहले दस्तावेजों का अध्ययन नहीं किया।
उन्होंने कहा, "विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी भू-राजनीति, ऊर्जा और वित्त के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बजट में इन चुनौतियों को स्वीकार किया गया है, लेकिन उन्होंने बजट और इन चुनौतियों से निपटने के लिए घोषित कदमों को नहीं पढ़ा।"
उन्होंने कहा कि बजट में खर्च में बदलाव की वजह बताते हुए “आर्थिक स्थिरीकरण कोष” (Economic Stabilization Fund) में राशि ट्रांसफर करने का जिक्र किया गया है। यह कोष वैश्विक हालात में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले अचानक खर्च को पूरा करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए 50,000 करोड़ रुपये रखे गए थे।
उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और वित्त के दुरुपयोग का मुकाबला करने के लिए इस नए फंड में 9,800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
उन्होंने आगे कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में किसी भी तरह के दबाव से देश को सुरक्षित रखने के लिए बजट में अहम कदम उठाए गए हैं। इसमें महत्वपूर्ण खनिजों पर कस्टम ड्यूटी में छूट, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 2,500 करोड़ रुपये का प्रावधान और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।
विपक्ष द्वारा खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा पर व्यक्त की गई चिंताओं पर उन्होंने जवाब दिया कि खाद्य सब्सिडी के लिए 2.27 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बुनियादी खाद्य सुरक्षा प्राथमिकता बनी रहे और 80 करोड़ लोगों को सहायता मिले।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का बजट बढ़कर 4,064 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (PM-FME) योजना पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने बताया कि बजट में विशेष रूप से "उच्च मूल्य वाली कृषि को समर्थन" देने के लिए 350 करोड़ रुपये का नया आवंटन किया गया है। नारियल, काजू, कोको और चंदन के लिए भी उपाय किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि UPA शासनकाल के दौरान दोहरे अंकों में रही खाद्य मुद्रास्फीति की तुलना में खाद्य मुद्रास्फीति कई वर्षों के निचले स्तर पर है।
बजट में वैश्विक व्यापार व्यवधानों से प्रभावित SEZ विनिर्माण इकाइयों के लिए लक्षित राहत का भी उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि एकमुश्त उपाय के तहत पात्र SEZ इकाइयां मानक सीमा शुल्क के बजाय रियायती दरों पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) में माल बेच सकती हैं।
सीमा शुल्क सुधारों का उद्देश्य विश्वास-आधारित शासन और कम अनुपालन के माध्यम से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।
निर्मला सीतारमण ने MSME को समर्थन देने के बारे में कहा:
MSME और कारीगरों को समर्थन देने के लिए, कूरियर निर्यात पर लगी 10 लाख रुपये की मूल्य सीमा को हटाया जा रहा है। एक एकीकृत डिजिटल क्लीयरेंस विंडो अप्रैल 2026 तक चालू हो जाएगी।
विपक्ष के दावों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वसूला गया सेस और सरचार्ज विकास कार्यों के लिए राज्यों को दिया जाता है। यह राज्यों को मिलने वाले 41 प्रतिशत फंड से अलग है।
उन्होंने कहा, "हम राज्यों के साथ मेगा टेक्सटाइल पार्कों के लिए काम करने को तैयार हैं, विशेष रूप से औद्योगिक वस्त्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जो 'नए युग' के हैं और अब विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा बन रहे हैं... चाहे वह कार के कुशन हों जो पूरी तरह से औद्योगिक वस्त्रों से बने होते हैं... इसलिए इन नए युग के वस्त्रों की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकता है।"
उन्होंने आगे कहा, "मैं इस क्षेत्र में प्रवेश करने के इच्छुक किसी भी राज्य का स्वागत करती हूं।" उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार उनके साथ सहयोग करने को तैयार है।"
आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में राज्यों का हिस्सा 25.44 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो उन्हें आवंटित किया जाएगा। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, यह राशि पिछले वर्ष वित्त वर्ष 2025-26 की तुलना में 2.7 लाख करोड़ रुपये अधिक है।
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