महाराष्ट्र द्वारा एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर टैक्स घटाने के बाद अब दिल्ली सरकार ने भी विमानन क्षेत्र को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली कैबिनेट ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) को 25% से घटाकर 7% करने का फैसला किया है। इस कदम से एयरलाइन कंपनियों की लागत कम होने की उम्मीद है, जिसका फायदा आने वाले समय में आम यात्रियों को भी मिल सकता है।
दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला
यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब भारतीय एयरलाइंस पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से महंगे फ्यूल और ऑपरेशनल दिक्कतों का सामना कर रही हैं। क्षेत्र में तनाव के कारण एयरस्पेस संचालन प्रभावित हुआ है, जिससे उड़ानों के संचालन में अनिश्चितता बढ़ गई है। महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाले वैट (VAT) को 18 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया था। सरकार के अनुसार, नई दर 14 नवंबर तक लागू रहेगी। केंद्र सरकार इस मुद्दे पर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के साथ बातचीत कर रही थी। केंद्र का कहना था कि जेट फ्यूल पर ज्यादा टैक्स होने से एयरलाइंस की ऑपरेशनल लागत काफी बढ़ जाती है, इसलिए राज्यों से VAT कम करने की अपील की जा रही थी।
एक्सपोर्ट ड्यूटी में भी हुआ बदलाव
इसके अलावा, केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले एक्सपोर्ट ड्यूटी में भी बदलाव किया है। सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाली स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) को 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, डीजल पर लगने वाला निर्यात शुल्क भी 55.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 23 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
केंद्र सरकार ने पहली बार 26 मार्च को डीजल और ATF पर निर्यात शुल्क लगाया था। उस समय डीजल पर 21.5 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 29.5 रुपये प्रति लीटर शुल्क तय किया गया था। इसके बाद 11 अप्रैल को इन शुल्क दरों में बड़ी बढ़ोतरी की गई थी। वहीं, 30 अप्रैल को हुई समीक्षा में सरकार ने कुछ राहत देते हुए इन दरों को आंशिक रूप से कम कर दिया था।