Work From Home in Delhi: वर्क फ्रॉम होम पर दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, अब हफ्ते में इतने दिन करना होगा घर से काम

Delhi Work From Home: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और तेल संकट के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के लिए कई सख्त फैसलों का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील के बाद, दिल्ली सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन उपायों का मुख्य उद्देश्य पेट्रोल-डीजल की खपत कम करना और देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देना है।

हफ्ते में 2 दिन 'वर्क फ्रॉम होम' अनिवार्य

मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सभी दिल्ली सरकारी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम (WFH) अनिवार्य होगा। सीएम रेखा गुप्ता ने निजी कंपनियों से भी अपील की है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार हफ्ते के कोई भी दो दिन रिमोट वर्किंग के लिए चुनें। श्रम विभाग इस व्यवस्था के कार्यान्वयन पर कड़ी नजर रखेगा ताकि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम की जा सके।

'मेट्रो मंडे' और ऑफिस के समय में बदलाव

ईंधन बचाने के लिए सरकार ने सोमवार को 'मेट्रो मंडे' के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसके तहत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही ऑफिस के समय में भी बदलाव किया गया है:

दिल्ली सरकार के ऑफिस: सुबह 10:30 बजे से शाम 7:00 बजे तक।

MCD ऑफिस: सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।

यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि पीक ऑवर्स में भीड़ और ट्रैफिक जाम से बचा जा सके।

मंत्रियों और अफसरों पर खर्च में कटौती

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद उदाहरण पेश करते हुए सरकारी खर्चों में भारी कटौती का एलान किया है। अगले एक साल तक दिल्ली का कोई भी मंत्री या अधिकारी आधिकारिक विदेशी दौरे पर नहीं जाएगा। कल से सभी अधिकारियों के पेट्रोल भत्ते में 20 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। अगले तीन महीनों के लिए सभी बड़े सरकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। मंत्रियों ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या कम कर दी है और अब वे कारपूलिंग या इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देंगे।

PWD और जल बोर्ड के लिए 'नो कार डे'

पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वर्चुअल मीटिंग्स को प्राथमिकता दें। साथ ही इन विभागों के लिए हफ्ते में एक दिन 'नो कार डे' मनाया जाएगा, जहां किसी भी आधिकारिक कार्य के लिए निजी या सरकारी कारों का उपयोग नहीं होगा।