डोनाल्ड ट्रंप का भारत और रूस पर तीखा हमला, बोले– "दोनों साथ में डुबो सकते हैं अपनी मरी अर्थव्यवस्था"

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार 31 जुलाई को भारत और रूस दोनों पर निशाना साधते हुए एक तीखा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है और "दोनों देश अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को मिलकर डुबो सकते हैं।" ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'सोशल ट्रूथ' पर एक पोस्ट में लिखा, "मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है। मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को मिलकर ध्वस्त कर सकते हैं।"

भारत के टैरिफ पर फिर निशाना

ट्रंप ने एक बार फिर यह भी दोहराया कि भारत के टैरिफ बहुत ज्यादा हैं और अमेरिका ने उसके साथ "बहुत कम" व्यापार किया है। उन्होंने कहा, "हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है, उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। वे दुनिया के सबसे अधिक टैरिफ वसूलने वाले देशों में से एक है।"

ट्रंप ने एक दिन पहले 30 जुलाई को भारत से इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही उन्होंने रूस से ऑयल और सैन्य उपकरण खरीदने के लिए भारत पर अतिरिक्त पेनल्टी भी लगाने का ऐलान किया। यह टैरिफ और अतिरिक्त पेनाल्टी 1 अगस्त से लागू होंगे।

रूस और मेदवेदेव पर भी हमला

ट्रंप ने रूस और उसके पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, "रूस और अमेरिका के बीच लगभग कोई व्यापार नहीं होता, और इसे ऐसे ही रहने दें। मेदवेदेव को कहें कि अपनी जुबान संभालें। वह रूस के नाकाम पूर्व राष्ट्रपति हैं, जो अब भी खुद को राष्ट्रपति समझते हैं। वह बेहद खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं।"

ट्रंप की यह टिप्पणी मेदवेदेव के उस बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने 28 जुलाई को X (ट्विटर) पर लिखा था कि ट्रंप रूस के साथ "अल्टीमेटम गेम" खेल रहे हैं और यह तरीका युद्ध की ओर ले जा सकता है। मेदवेदेव ने लिखा था, "हर नया अल्टीमेटम एक खतरा है और युद्ध की ओर एक कदम है। यह युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच नहीं, बल्कि ट्रंप के अपने देश (अमेरिका) के साथ होगा।"

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को झटका

ट्रंप के 25% टैरिफ के ऐलान ने भारत-अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं को बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि भारत अमेरिका का "दोस्त" है, लेकिन रूस से सैन्य उपकरण और तेल खरीदने के चलते उसे अब भारी टैरिफ और पेनल्टी का सामना करना होगा।

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