Credit Cards

Free Trade Agreement: भारत ने किया यूरोप के 4 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सस्ते में मिलेंगे स्विस चॉकलेट और घड़ियां

Free Trade Agreement : यूरोप के जिन 4 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसमें स्विट्जरलैंड के साथ ही नॉर्वे, आइसलैंड और Liechtenstein शामिल हैं। इन करारों का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भारत ते हाई एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्टरों में बड़ी मात्रा में निवेश आएगा। भारी मात्रा में देश में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा ये एक बड़ी बात है

अपडेटेड Jun 10, 2025 पर 11:50 AM
Story continues below Advertisement
Free Trade Agreement:भारत से जो सामान इन देशों में जाएगा उसमें से 90 फीसदी सामान पर इन देशों में कोई ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा। यानी भारतीय निवेशकों को इन देशों में बड़ा बाजार मिलेगा

Free Trade Agreement : UK के बाद अब भारत ने यूरोप के 4 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) किया है। स्विट्जरलैंड समेत 4 FTA सितंबर से लागू होंगे। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के लक्ष्मण रॉय ने बताया कि इस करार के लागू होने से स्विट्जरलैंड के करीब 94 फीसदी ज्यादा सामानों पर और इन 4 देंशों के मिला दिया जाए तो 85 फीसदी से ज्यादा सामानों पर भारत में कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। इसका मतलब ये है कि अब आपको स्विस घड़ी और चॉकलेट जैसे सामान सस्ते में मिलेंगे। इस समय स्विस चॉकलेट पर भारत 30 फीसदी ड्यूटी लगाता है। इस एग्रीमेंट के लागू होने के बाद ये ड्यूटी हट जाएगी।

यूरोप के जिन 4 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसमें स्विट्जरलैंड के साथ ही नॉर्वे, आइसलैंड और Liechtenstein शामिल हैं। इन करारों का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भारत ते हाई एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्टरों में बड़ी मात्रा में निवेश आएगा। भारी मात्रा में देश में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा ये एक बड़ी बात है। विदेशी फॉर्मा कंपनियां भारत में बड़ी मात्रा में निवेश कर सकती हैं। इस एग्रीमेंट के जरिए आईटी सेक्टर में भी बड़ा निवेश आ सकता है।


इस करार की सबसे बड़ी बात ये है कि अगले पंद्रह साल में देश में इन चार देशों की कंपनियों की तरफ से 100 अरब डॉलर का निवेश आ सकता है। ध्यान रखें कि ये FDI होगा, FII नहीं। इस करार में ये भी शर्त है कि अगर ये FDI नहीं आता तो ड्यूटी में मिलने वाली छूट रद्द कर दी जाएगी।

Capital Expenditure : कंपनियों के पास कैश की भरमार, कैपेक्स बढ़ाने के लिए उनको किस बात का है इंतजार?

भारत से जो सामान इन देशों में जाएगा उसमें से 90 फीसदी सामान पर इन देशों में कोई ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा। यानी भारतीय निवेशकों को इन देशों में बड़ा बाजार मिलेगा। खास बात ये है कि इस करार में एग्री प्रोडक्ट्स को शामिल नहीं किया गया है। इसका लक्ष्य ये है कि किसानों के हितों के साथ कोई समझौता न किया जाए।

RCB में हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही डियाजियो, 2 अरब डॉलर की हो सकती है डील : रिपोर्ट

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।