चीन समेत पड़ोसी देशों के लिए भारत ने आसान किए निवेश के नियम! कैबिनेट ने FDI मानदंडों में ढील को दी मंजूरी

क्यों लिया गया यह फैसला?

सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने यह कदम व्यापारिक संतुलन और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। हालांकि चीन से आने वाला निवेश कुल FDI का मात्र 0.32% ($2.51 बिलियन) है, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। चीन फिलहाल भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वित्त वर्ष 2025 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर $99.2 बिलियन पहुंच गया था। निवेश नियमों में ढील देने से चीनी कंपनियां भारत में प्लांट लगा सकेंगी, जिससे आयात कम करने में मदद मिल सकती है।

क्या होगा इस फैसले का असर?

FDI मानदंडों में ढील देने से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश आने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की सप्लाई चेन मजबूत होगी और पड़ोसी देशों की तकनीक व निवेश का लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था को मिल सकेगा।

निर्यात और आयात के ताजा आंकड़े

हाल के महीनों में चीन के साथ भारत के व्यापारिक रिश्तों में बदलाव देखा गया है:

निर्यात में उछाल: अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच, चीन को भारत का निर्यात 38.37% बढ़कर $15.88 बिलियन हो गया।

आयात की स्थिति: इसी अवधि में आयात भी 13.82% बढ़कर $108.18 बिलियन रहा, जिससे व्यापार घाटा फिलहाल $92.3 बिलियन पर है।