GST news : GST रिफार्म को लेकर फास्ट ट्रैक पर सरकार , 3-4 सितंबर को हो सकते हैं बड़े फैसले

GST reform: इस मीटिंग में कई आईटम पर सेस के मुद्दे पर सफाई आ सकती है। राज्यों को राजस्व की भरपाई पर भी सफाई आ सकती है। लक्जरी आइटम पर सेस लगना है कि नहीं लगना है, इस पर भी सफाई आ सकती है। इस बात पर भी बात होगी की जहां पर जीएसटी जीरो किया जा रहा है या घटाया जा रहा है, वहां पर इन्वर्टेड ड्यूटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले को कैसे सुलझाया जाएगा

अपडेटेड Aug 25, 2025 पर 9:40 AM
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जीएसटी कटौती के एलानों की वजह से ग्राहक अपनी खरीद को टाल रहे हैं। ऐसे में ऑटो कंपनियों की मांग है कि त्योहारी सीजन में ही जीएसटी कटौती लागू कर दी जानी चाहिए

GST रिफार्म को लेकर सरकार फास्ट ट्रैक मोड में आ गई है। इस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई और अब सरकार ने जीएएसटी काउंसिल की बैठक बुला ली है। जीएएसटी काउंसिल के तहत जो मंत्रियों की बैठक होगी वह 3-4 सितंबर को होगी। 11 बजे दिन से ये बैठक शुरू होगी। ये बैठक दिल्ली में होने वाली है। इसके ठीक 1 दिन पहले 2 सितंबर को जीएसटी काउंसिल के अधिकारियों की बैठक होगी।

अधिकारी पहले प्रस्तावों का पूरा खाका तैयार कर लेंगें। फिर जब 3-4 सितंबर को मंत्रियों की बैठक होगी तब उसमें इन प्रस्तावों की चर्चा होगी। जीएसटी के चार स्लैब को घटा कर 2 स्लैब में बदलाना है जिसकों मंत्रियों के समूह से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। बहुत हद तक संभावना है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाए।

इसके अलावा इस मीटिंग में कई आईटम पर सेस के मुद्दे पर सफाई आ सकती है। राज्यों को राजस्व की भरपाई पर भी सफाई आ सकती है। लक्जरी आइटम पर सेस लगना है कि नहीं लगना है, इस पर भी सफाई आ सकती है। इस बात पर भी बात होगी की जहां पर जीएसटी जीरो किया जा रहा है या घटाया जा रहा है, वहां पर इन्वर्टेड ड्यूटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले को कैसे सुलझाया जाएगा। यही नहीं इस बैठक में पूरे जीएसटी सिस्टम में रिफॉर्म पर फोकस किया जाएगा।


इस बीच ऑटो सेक्टर ने जीएसटी में बदलाव को जल्द लागू करने की मांग की है। फेस्टिव सीजन आने वाला है इसके चलते मांग में बढ़त देखने को मिल रही है। इसको देखते हुए ऑटो कंपनियों ने नवरात्रि तक जीएसटी में होने वाले बदलावों को लागू करने की मांग की है।

जीएसटी कटौती के एलानों की वजह से ग्राहक अपनी खरीद को टाल रहे हैं। ऐसे में ऑटो कंपनियों की मांग है कि त्योहारी सीजन में ही जीएसटी कटौती लागू कर दी जानी चाहिए। इसके अलावा ऑटो इंडस्ट्री से आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) प्रक्रिया में भी समाधान की मांग की है।

 

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