"भारत 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' में सवार हो गया है"; GST-FDI से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी तक... PM मोदी ने 2025 में हुए ऐतिहासिक बदलाव की जनता को दी जानकारी

PM Modi India Reform Express: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (30 दिसंबर) को कहा कि भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि की संभावनाएं बढ़ाने वाले अगली पीढ़ी के सुधारों के माध्यम से प्रगति की रफ्तार को तेज गति से बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इसकी तारीफ दुनिया कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' में सवार हो गया है। प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट के जरिए 2025 के दौरान टैक्स, लेबर, ट्रेड, एनर्जी, एजुकेशन और ग्रामीण रोजगार के सेक्टर्स में किए गए कई तरह के पॉलिसी बदलावों के बारे में देश की जनता को जनकारी दी। PM मोदी ने कहा कि इन सुधारों ने भारत की विकास यात्रा को गति दी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म 'लिंक्डइन (LinkedIn)' पर एक पोस्ट में कहा कि भारत अपने लोगों के इनोवेटिव उत्साह के कारण वैश्विक ध्यान का केंद्र बन गया है। अब दुनिया भारत को उम्मीद और भरोसे के साथ देख रही है। उन्होंने कहा कि वह कई अवसरों पर कहते रहे हैं कि भारत सुधारों पर केंद्रित 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' में सवार हो चुका है। इसका मुख्य इंजन देश की युवा आबादी और नागरिकों का अटूट संकल्प है।

पीएम मोदी ने पोस्ट के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, "भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस में सवार हो गया है! 2025 में अलग-अलग सेक्टरों में कई बड़े रिफॉर्म हुए हैं, जिससे हमारी ग्रोथ यात्रा को गति मिली है। ये एक विकसित भारत बनाने की हमारी कोशिशों को भी बढ़ाएंगे।"

2025 में भारत सरकार ने क्या-क्या किया?

पीएम मोदी ने कहा, "भारत के लिए 2025 एक ऐसा साल होगा जिसे हमने पिछले 11 वर्षों में तैयार जमीन पर सुधारों को एक सतत राष्ट्रीय मिशन के रूप में आगे बढ़ाने के लिए याद किया जाएगा। हमने संस्थाओं को आधुनिक बनाया, शासन को सरल किया और दीर्घकालीन समावेशी वृद्धि के लिए बुनियाद को मजबूत किया।"

PM मोदी ने कहा कि सरकार ने ऊंचे लक्ष्य, तेजी से काम करने और पूरी तरह से बदलाव के साथ सुधारों को लागू किए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य नागरिकों को गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर देना, कारोबारियों को आत्मविश्वास के साथ इनोवेशन का मौका देना और संस्थाओं को स्पष्टता एवं भरोसे के साथ कार्य करने में सक्षम बनाना है।

GST-FDI का किया जिक्र

प्रधानमंत्री मोदी ने GST, भारतीय बीमा कंपनियों में 100% FDI की अनुमति, श्रम कानूनों में सुधार और ग्रामीण रोजगार गारंटी जैसी कुछ प्रमुख पहलों का उदाहरण भी दिया। उन्होंने जीएसटी में पांच प्रतिशत और 18% का दो-स्तरीय टैक्स स्ट्रक्चर लागू किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे घरों, MSMEs, किसानों और ज्यादा मज़दूरों वाले सेक्टर्स पर बोझ कम हुआ है।

उन्होंने कहा, "इसका मकसद विवादों में कमी लाना और अनुपालन को बेहतर करना है। इस सुधार से उपभोक्ता धारणा और मांग में वृद्धि हुई है। त्योहारी मौसम में बिक्री में भी वृद्धि देखी गई।" प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय बीमा कंपनियों में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) की अनुमति देने से बीमा दायरा बढ़ेगा। साथ ही प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। इससे नागरिकों को बेहतर विकल्प एवं सेवाएं मिलेंगी।

मध्यवर्ग को दी गई राहत

पीएम मोदी ने इस पोस्ट में मध्यम वर्ग को दी गई अप्रत्याशित राहत का जिक्र करते हुए कहा कि सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को अब इनकम टैक्स नहीं देना है। इसके अलावा 1961 के पुराने इनकम टैक्स एक्ट को बदलते हुए आधुनिक और आसान इनकम टैक्स एक्ट, 2025 लागू किया गया है।

उन्होंने कहा कि इसके साथ छोटे एवं मध्यम व्यवसायों को प्रोत्साहन देने के लिए छोटी कंपनियों की परिभाषा का विस्तार करते हुए 100 करोड़ रुपये तक कारोबार करने वाली कंपनियों को इसके दायरे में लाया गया है। इससे हजारों कंपनियों के लिए कंप्लायंस का बोझ और संबंधित लागत कम होगी।

समुद्री कानून पारित

उन्होंने कहा कि संसद के मानसून सत्र में एक ही बार पांच समुद्री कानून पारित किए गए। इन सुधारों से समुद्री व्यापार से संबंधित दस्तावेज रखना और विवाद समाधान आसान होने के साथ लॉजिस्टिक लागत में भी कमी आएगी।

लेबर कोड लागू

PM मोदी ने चार आधुनिक लेबर कोड लागू किए जाने का जिक्र करते हुए कहा, "भारत ने ऐसा लेबर फ्रेमवर्क तैयार किया है जो मजदूरों के हित सुरक्षित करने के साथ कारोबारी परिवेश को भी मजबूत करता है। इन सुधारों से उचित सैलरी, समय पर वेतन का भुगतान, बेहतर औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित वर्कप्लेस सुनिश्चित होते हैं।"

न्यूजीलैंड, ओमान एवं ब्रिटेन के साथ करार

प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड, ओमान एवं ब्रिटेन के साथ इस साल हुए व्यापार समझौतों पर कहा कि ये निवेश बढ़ाएंगे। रोजगार पैदा करेंगे और स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) भी लागू हो गया है। इससे एक भरोसेमंद और प्रतिस्पर्धी पार्टनर के रूप में भारत का दर्जा मजबूत हुआ है।

न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में सुधार

पीएम मोदी ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि 'पीस एक्ट (Peace Act)' भारत के स्वच्छ ऊर्जा और टेक्नोलॉजी के सफर में एक परिवर्तनकारी कदम है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण रोजगार गारंटी में भी ऐतिहासिक सुधार हुए हैं। 'विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025' के तहत रोजगार गारंटी को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण कार्य को उच्च आय और बेहतर संपत्ति सुनिश्चित करने का साधन बनाना है।

कंट्रोल-बेस्ड इकोनॉमी से ट्रस्ट-बेस्ड इकोनॉमी का सफर

प्रधानमंत्री ने कहा, "ये सुधार सहानुभूति और डेटा आधारित निर्णयों के साथ तैयार किए गए हैं। इस दौरान छोटे व्यवसायों, युवा पेशेवरों, किसानों, श्रमिकों और मध्यवर्ग की वास्तविकताओं को ध्यान में रखा गया है।" उन्होंने कहा कि ये सुधार भारत को कंट्रोल-बेस्ड इकोनॉमी से ट्रस्ट-बेस्ड इकोनॉमी की तरफ ले जाने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गति देने का काम करेंगे।

India has boarded the Reform Express!

2025 witnessed pathbreaking reforms across various sectors which have added momentum to our growth journey. They will also enhance our efforts to build a Viksit Bharat. Shared a few thoughts on @LinkedInhttps://t.co/M30VgAAAR1 — Narendra Modi (@narendramodi) December 30, 2025

PM मोदी ने कहा, "ये सुधार एक समृद्ध एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में केंद्रित हैं। 'विकसित भारत' का निर्माण हमारे विकास पथ का ध्रुवतारा है। हम आने वाले वर्षों में सुधार एजेंडे को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे।" उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे भारत की विकास यात्रा में विश्वास बनाए रखें। 

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