गल्फ देशों के साथ व्यापार समझौते में 'सोना' शामिल नहीं करेगा भारत, घरेलू बाजार को बचाने की तैयारी

भारत ने यह सावधानी UAE के साथ हुए व्यापार समझौते के नतीजों को देखते हुए बरती है। मई 2022 में यूएई के साथ हुए समझौते में भारत ने सोने के आयात पर 1% की कस्टम ड्यूटी छूट दी थी। इसका नतीजा यह हुआ कि यूएई से होने वाला सोने का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2022 में यूएई से सोने का आयात $5.8 बिलियन था। वहीं वित्त वर्ष 2025 तक यह लगभग तीन गुना बढ़कर $16.8 बिलियन पर पहुंच गया। इस भारी उछाल ने भारतीय नीति निर्माताओं की चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि इससे घरेलू बाजार में असंतुलन पैदा होने का डर सताने लगा था।

व्यापार विशेषज्ञों ने यह भी पाया कि यूएई के साथ समझौते के तहत आने वाले कुछ सोने के आयात में 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' का कड़ाई से पालन नहीं किया गया। कुछ कारोबारियों ने रियायती दरों का गलत फायदा उठाया, जिसके बाद सरकार को नियमों में सख्ती करनी पड़ी। इसी वजह से अब GCC देशों के साथ होने वाले समझौते में भारत सोने को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता।

भारत और खाड़ी देशों का कैसा है व्यापारिक रिश्ता

सोने को भले ही FTA से बाहर रखा जा रहा हो, लेकिन भारत और GCC के बीच व्यापार लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वित्त वर्ष 2025 में द्विपक्षीय व्यापार $179 बिलियन तक पहुंच गया। भारत खाड़ी देशों को खाद्य उत्पाद, टेक्सटाइल, ज्वेलरी और फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात करता है। बदले में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कच्चा तेल, एलएनजी और एलपीजी के लिए इन देशों पर निर्भर है। लगभग दो दशकों के इंतजार के बाद भारत और खाड़ी देशों ने फिर से व्यापार समझौते की दिशा में औपचारिक बातचीत शुरू की है, जो दोनों क्षेत्रों के लिए बेहद अहम है।