ई-कॉमर्स पर टैक्स को लेकर छिड़ी जंग! अमेरिका की 'परमानेंट' छूट की मांग पर भारत की ना; कंपनियों को सता रहा है अनिश्चितता का डर

'बीच का रास्ता' चाहता है भारत

शुक्रवार रात को भारतीय राजनयिकों ने एक बड़ा संकेत दिया, जिससे गतिरोध टूटने की उम्मीद जगी है। भारत ने संकेत दिया है कि वह इस 'मोराटोरियम' यानी टैक्स पर रोक को अगले 2 साल के लिए बढ़ाने पर सहमत हो सकता है। हालांकि, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर ने साफ कर दिया है कि वाशिंगटन किसी अस्थायी विस्तार में नहीं, बल्कि केवल स्थायी समाधान में दिलचस्पी रखता है। उनके अनुसार, यह 'सबसे आसान और जरूरी' फैसला है जिसे लिया जाना चाहिए।

कंपनियों को सता रहा है अनिश्चितता का डर

दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियों का मानना है कि अगर यह समझौता खत्म हुआ, तो व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्टर जॉन बेसेक के अनुसार, डिजिटल इकोनॉमी में अनिश्चितता का मतलब है निवेश करने में हिचकिचाहट। बिजनेस लीडर्स का मानना है कि डिजिटल ट्रेड पर ड्यूटी लगने से लागत बढ़ेगी और सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा, जो पहले से ही मिडिल ईस्ट के युद्ध के कारण तनाव में है।

WTO की प्रासंगिकता की परीक्षा

याउंडे में हो रही यह बैठक WTO के लिए एक बड़ा टेस्ट है। जहां अफ्रीकी और कैरेबियाई देश 2 साल के विस्तार का सुझाव दे रहे हैं, वहीं कुछ देश 5 से 10 साल के बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्वे के विदेश मंत्री के अनुसार, इस मोराटोरियम को आगे बढ़ाना WTO की साख बचाने के लिए बेहद जरूरी है ताकि यह साबित हो सके कि संगठन आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था में भी ठोस परिणाम दे सकता है।