डीजीसीए ने शनिवार को इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इंडिगो एयरलाइन संकट मामले में केंद्र सरकार ने शनिवार को सख्ती दिखाई है। सरकार ने इंडिगो के CEO को ये शो कॉज नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का जवाब अगले 24 घंटे के भीतर ही मांगा है, जिसमें सरकार ने पूछा है कि लाखों यात्री आपकी वजह से परेशान हुए हैं। इसमें आप बताएं की आप पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए? इसके साथ ही नोटिस में कहा गया कि सीईओ यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में पूरी तरह से विफल रहे हैं।
हाल ही में इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानों के देरी से चलने और रद्द होने से देशभर में हवाई यात्रा गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। इस संकट के कारण हजारों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी और कई एयरपोर्ट पर हालात बिगड़ गए। डीजीसीए ने पूछा है कि आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई और इसके लिए एयरलाइन क्या जिम्मेदारी लेगी। यह घटना भारत के एविएशन सेक्टर में अब तक के सबसे बड़े संचालन संकटों में से एक मानी जा रही है।
इंडिगो संकट के बीच DGCA का बड़ा कदम
रेगुलेटर ने इंडिगो के सीईओ को 24 घंटे के भीतर जवाब देने का समय दिया है और साफ चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर सजा के तौर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह अब तक उठाया गया सबसे सख्त कदम है, क्योंकि इंडिगो की परेशानी पांचवें दिन भी जारी है और बड़े एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। नोटिस इसलिए जारी किया गया है क्योंकि इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द और देरी से चल रही हैं। सिर्फ आज ही 850 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुईं, जिससे पूरा नेटवर्क प्रभावित हो गया। ऑपरेशनल समस्याओं के चलते यात्री शहरों में लंबी कतारें, कनेक्शन मिस होने और सामान से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
IndiGo के सीईओ को थमाया कारण बताओ नोटिस
सिविल एविएशन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि वह रविवार शाम तक सभी लंबित रिफंड पूरा कर दे और दो दिनों के अंदर यात्रियों का खोया या अलग हुआ सामान वापस कर दे। मंत्रालय ने एयरलाइन से यह भी कहा है कि वह एक खास पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सुविधा सेल बनाए, जो शिकायतों को संभाले और यात्रियों को रियल-टाइम जानकारी दे सके। इंडिगो के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की और बताया कि वे ऑपरेशन सामान्य करने और आगे उड़ानों के कैंसलेशन रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।
दिक्कतें जारी रहने पर एयर इंडिया ग्रुप, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने फंसे हुए यात्रियों की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं। एयरलाइनों ने घरेलू नॉन-स्टॉप फ्लाइट्स पर इकॉनमी किराए की सीमा तय कर दी है, योग्य बुकिंग्स के लिए एक बार चेंज और कैंसलेशन फीस माफ की है, कॉन्टैक्ट सेंटर पर अतिरिक्त स्टाफ लगाया है और सभी रूट्स पर सीटों की उपलब्धता बढ़ाई है। जहां संभव हो, योग्य इकॉनमी यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ऊंची केबिन क्लास में अपग्रेड किया जाएगा, ताकि हर उपलब्ध सीट का पूरा उपयोग हो सके। यात्रियों और उनके सामान को जल्द से जल्द उनकी मंज़िल तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त उड़ानें भी चलाई जा रही हैं।