Liquor Policy Case: शराब नीति मामले में केजरीवाल और सिसोदिया की राहत पर संकट! दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI की याचिका पर जारी किया नोटिस

CBI ने हाई कोर्ट में अपनी 974 पन्नों की याचिका में निचली अदालत के फैसले को 'पूरी तरह से गलत और अवैध' बताया है। CBI का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय करने के चरण में ही 'मिनी-ट्रायल' शुरू कर दिया और सबूतों को अलग-अलग करके देखा, जबकि उन्हें समग्र रूप से देखा जाना चाहिए था। एजेंसी का दावा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत और गवाह मौजूद हैं जो यह साबित करते हैं कि यह नीति गोवा चुनाव की फंडिंग के लिए 'क्विड प्रो क्यो' के आधार पर बनाई गई थी। CBI ने तर्क दिया कि केजरीवाल न केवल मुख्यमंत्री थे, बल्कि पार्टी के मुखिया भी थे, इसलिए वह इस कथित साजिश के 'किंगपिन' और मुख्य लाभार्थी हैं।

निचली अदालत ने क्या कहा था?

27 फरवरी 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सभी 23 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया था। सुनवाई के दौरान जज ने कहा था कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि इस नीति के पीछे कोई बड़ी साजिश या आपराधिक इरादा था। अदालत ने CBI की जांच को 'पूर्व-नियोजित और कोरियोग्राफ' बताया था और जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश भी की थी।