CCS बैठक में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, देश में नहीं रुकेगी बिजली, गैस और खाद की सप्लाई

एक्स पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को देखते हुए CCS की बैठक में छोटे, मध्यम और लंबे समय के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई।

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर राहत उपायों की समीक्षा के लिए CCS की बैठक की अध्यक्षता की। हमने छोटे, मध्यम और लंबे समय के उपायों पर विशेष चर्चा की, जिनमें किसानों के लिए उर्वरकों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना, प्रमुख क्षेत्रों के लिए आयात स्रोतों में विविधता लाना, नए देशों में निर्यात को बढ़ावा देना और अन्य कदम शामिल हैं। हम अपने नागरिकों को संघर्ष के प्रभाव से बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

CCS की बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा

सरकार के अनुसार, CCS ने जरूरी सामान जैसे खाने-पीने की चीजें, ईंधन और ऊर्जा की उपलब्धता का विस्तार से आकलन किया। खास ध्यान इस बात पर दिया गया कि इनकी सप्लाई बिना रुके चलती रहे। सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में कहा कि सीसीएस ने बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त भंडार बनाए रखने का निर्णय लिया है ताकि बिजली की कमी न हो।

आने वाले खरीफ सीजन से पहले कृषि और खाद की उपलब्धता एक प्रमुख फोकस क्षेत्र था। सरकार ने बताया कि मौजूदा स्टॉक पर्याप्त हैं, जबकि भविष्य में सप्लाई बनी रहे, इसके लिए नए स्रोत भी तलाशे जा रहे हैं, ताकि खाद्य सुरक्षा बनी रहे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह संघर्ष एक बदलती हुई स्थिति है और इससे पूरी दुनिया प्रभावित है। ऐसी स्थिति में, नागरिकों को इस संघर्ष के प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

कमेटी ने इस बात पर भी चर्चा की कि केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोकेमिकल जैसे जरूरी सेक्टरों के लिए किसी एक ही क्षेत्र पर निर्भरता कम की जाए। इसके लिए आयात के अलग-अलग देशों और स्रोतों को बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही, भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए नए वैश्विक बाजारों की तलाश की जा रही है, ताकि देश के व्यापार को और मजबूत किया जा सके।

कैबिनेट सचिव ने वैश्विक स्थिति का पूरा विवरण पेश किया और बताया कि अलग-अलग मंत्रालय इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। बैठक में MSMEs (छोटे उद्योग), व्यापार, शिपिंग, ​​सप्लाई चेन और देश की कुल आर्थिक स्थिति (मैक्रो-इकोनॉमी) पर भी चर्चा की गई।

बयान में आगे कहा गया, “कृषि, खाद, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम, बिजली, MSMEs, निर्यात, शिपिंग, ​​व्यापार, वित्त, सप्लाई चेन और सभी प्रभावित क्षेत्रों पर पड़ने वाले असर और उससे निपटने के लिए उठाए गए उपायों पर चर्चा की गई। देश की कुल आर्थिक स्थिति और आगे उठाए जाने वाले कदमों पर भी विचार किया गया।”

पेट्रोलियम, कच्चा तेल समेत कई सेक्टरों की समीक्षा की गई

बैठक में पेट्रोलियम, कच्चा तेल, गैस, बिजली और खाद सेक्टर की भी समीक्षा की गई, जिसमें बिना रुकावट सप्लाई, लॉजिस्टिक्स स्थिर रहे और कुशल वितरण पर विशेष ध्यान दिया गया।

भारत, जो LPG और नेचुरल गैस के लिए खाड़ी देशों पर काफी हद तक निर्भर है, होर्मुज स्ट्रेट के आसपास तनाव के कारण सप्लाई में रुकावट का सामना कर रहा है। LPG की खपत में भारी गिरावट आई है क्योंकि शिपमेंट में देरी हो रही है और कई टैंकर इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं।

तुरंत उठाए गए कदमों के तहत, राज्यों को मिलने वाली कमर्शियल LPG की मात्रा बढ़ा दी गई है। जिसमें अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता दी गई है। राज्यों को नए PNG कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने की सलाह दी गई है। LPG की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छापेमारी भी कर रहे हैं।

सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के प्रभावों से निपटने के लिए मंत्रियों और सचिवों का एक समूह गठित करने का भी निर्देश दिया है।

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