नेपाल के पीएम बालेन शाह के करीबी समेत उनके पार्टी के 17 सांसद Gen-Z क्रांति को लेकर फंसेंगे? फिर राजनीतिक भूचाल!

आरोप क्या हैं?

आयोग का कहना है कि आंदोलन के पहले, आंदोलन के दौरान और उसके बाद इन नेताओं के सार्वजनिक बयानों, सोशल मीडिया पोस्ट और खुफिया विभाग की रिपोर्ट से ऐसे संकेत मिलते हैं कि इन्होंने भीड़ को उकसाया। जांच में यह देखा जाएगा कि क्या इनके बयानों की वजह से जनता का गुस्सा भड़का और शांति व्यवस्था खराब हुई।

जेल तोड़ने और हिंसा की शुरुआत कैसे हुई?

रिपोर्ट में एक बेहद गंभीर घटना का जिक्र है। पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने सहकारी घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में 'नखू जेल' में बंद थे। आरोप है कि उनकी पार्टी के सांसदों ने भीड़ को उकसाया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जेल पर धावा बोल दिया और लामिछाने को कस्टडी से छुड़ा लिया। इस घटना के बाद पूरे नेपाल की अलग-अलग जेलों में कैदियों के भागने और जेल तोड़ने (Jail Breaks) की बाढ़ आ गई थी।

तीन पूर्व मंत्रियों और पूर्व पीएम ओली पर भी सख्त एक्शन की तैयारी

आयोग ने सिर्फ मौजूदा सरकार ही नहीं, बल्कि आंदोलन के समय (8-9 सितंबर 2025) सत्ता में रही पिछली सरकार के बड़े दिग्गजों को भी लपेटे में लिया है। आयोग ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली, पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक और पूर्व संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के खिलाफ मानव अधिकार उल्लंघन के मामले में सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है।

बनेगा नया कानून, पद से होंगे सस्पेंड:

सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि फिलहाल ऐसे मामलों के लिए देश में कड़ा कानून नहीं है। इसलिए सरकार एक नया कानून बनाए, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर:

आंदोलन में क्या हुआ था?

रिपोर्ट के मुताबिक, 8 सितंबर को माईतीघर मंडला में शुरू हुआ प्रदर्शन पहले शांतिपूर्ण था, लेकिन अगले ही दिन इसने हिंसक रूप ले लिया। इस पूरी हिंसा में प्रदर्शनकारियों, आम नागरिकों और पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 76 लोगों की मौत हुई थी।

8 सितंबर: संसद भवन के पास सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 42 प्रदर्शनकारी और नागरिक मारे गए। फॉरेंसिक जांच में सामने आया कि भीड़ पर असली (लाइव) गोलियां चलाई गई थीं।

9 सितंबर: देश भर में आगजनी की घटनाओं में 21 लोग जिंदा जल गए। इसी दिन गुस्साई भीड़ ने 3 पुलिसकर्मियों की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। अस्पताल में इलाज के दौरान 23 और लोगों ने दम तोड़ा।

10 सितंबर: जेलों से भागने की कोशिश के दौरान पुलिस की कार्रवाई में 10 और कैदी मारे गए।

सेना की देरी और सोशल मीडिया बैन पर उठे सवाल

आयोग ने उस समय की सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन को असंवैधानिक बताया है और पूर्व संचार मंत्री को इसका जिम्मेदार माना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस आंदोलन में कुछ संगठित समूहों ने घुसपैठ की थी, जिन्होंने पेट्रोल बम (Molotov Cocktails) लाने और सोशल मीडिया पर एआई (AI) द्वारा बनाई गई फर्जी हिंसक तस्वीरें फैलाकर माहौल बिगाड़ा।

इसके अलावा, नेपाल सेना की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसी मुख्य इमारतों में आग लगाए जाने के बाद सेना देर से क्यों पहुंची, इस पर सेना प्रमुख और कमांडरों से जवाब तलब करने को कहा गया है।

पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान

मानव अधिकार आयोग ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि: