New Labour Codes: आज से देशभर में लागू हुए नए लेबर कोड्स, जानिए आप पर पड़ेगा क्या असर

सरकार ने देशभर में नए लेबर कोड्स 21 नवंबर, 2025 को लागू कर दिए हैं। इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 21 नवंबर से चार नए लेबर कोड्स लागू कर दिए गए हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया है। सरकार ने नए लेबर कोड्स 2020 में पारित किए थे। लेकिन, इन्हें पांच सालों तक लागू नहीं किया जा सका था।

वर्कर्स को मिनिमम वेज की गारंटी

मंडाविया ने पोस्ट में कहा है कि यह हर वर्कर के सम्मान की मोदी सरकार की गारंटी है। पोस्ट में कहा गया है कि 21 नवंबर (आज से) चार नए लेबर कोड्स देश में लागू हो गए है। उन्होंने पोस्ट में इसके फायदों के बारे में भी बताया है। इससे सभी वर्कर्स को समय पर मिनिमम वेजेज की गारंटी होगी। युवाओं को अप्वाइंटमेंट लेटर्स की गारंटी मिलेगी। महिलाओं को एक समान वेतन और सम्मान की गारंटी मिलेगी। इससे 40 करोड़ वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी की गारंटी मिलेगी।

वर्कफोर्स के हित में सरकार का बड़ा कदम

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा है कि ये रिफॉर्म्स साधारण बदलाव नहीं हैं बल्कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वर्कफोर्स के वेल्फेयर के लिए उठाया गया बड़ा कदम है। इसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में भी बड़़ा कदम बताया गया है। सरकार ने बताया है कि नए लेबर कोड्स के असर को जानने के लिए कुछ राज्यों में स्टडी की गई। उमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। स्टडी में कई पॉजिटिव बदलाव देखने को मिले।

Modi Government’s Guarantee: Dignity for Every Worker!

From today, the new labour codes have been implemented in the country. They will ensure: A guarantee of timely minimum wages for all workers A guarantee of appointment letters for the youth A guarantee of equal pay… — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) November 21, 2025

40 से ज्यादा उम्र के वर्कर्स को फ्री हेल्थ चेकअप

मंडाविया ने नए लेबर कोड्स के कई दूसरे फायदों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि इससे एक साल तक नौकरी के बाद भी एंप्लॉयी ग्रेच्युटी का हकदार होगा। 40 साल से ज्यादा उम्र के वर्कर्स को फ्री सालाना हेल्थ-चेकअप की सुविधा मिलेगी। ओवरटाइम पर दोगुने वेजेज का प्रावधान है। ऐसे सेक्टर जिनमें काम करने में खतरा शामिल होता है, उनमें काम करने वाले वर्कर्स को 100 फीसदी हेल्थ सिक्योरिटी मिलेगी।

ये हैं आज से लागू हो चुके चार नए लेबर कोड्स

सरकार ने जिन चार नए लेबर कोड्स लागू किए हैं, उनमें-कोड ऑन वेजेज (2019), इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड (2020), कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और ऑक्पुयपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडिशंस (OSHWC) कोड (2020) शामिल हैं। इन कोड्स ने केंद्र सरकार के पहले से लागू 29 सेंट्रल लेबर लॉज की जगह ली है।

गिग वर्कर्स और महिला एंप्लॉयीज को फायदा

नए लेबर कोड्स में ऐसे रिफॉर्म्स शामिल हैं, जिनसे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, महिला एंप्लॉयीज और एमएसएमई में काम करने वाले लोगों को बड़ा फायदा होगा। पहली बार लेबर कोड्स में गिग वर्क, प्लेटफॉर्म वर्क और एग्रीगेटर्स की परिभाषा तय की गई है।

एग्रीगेटर्स कंपनियों को अलग वेल्फेयर फंड बनाना होगा

एग्रीगेटर्स कंपनियों को अब अपने सालाना टर्नओवर का 1-2 फीसदी एक अलग वेल्फेयर फंड में डालना होगा। इसकी लिमिट वर्कर्स को किए जाने वाले कुल पेमेंट की 5 फीसदी होगी। इस फंड से वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के फायदे उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे डिलीवरी मोबिलिटी वर्कर्स को काफी फायदा होगा। घर और प्लेस ऑफ वर्क के बीच ट्रेवल करने के दौरान अगर एक्सीडेंट होता है तो उसे एंप्लॉयमेंट से जुड़ा हादसा माना जाएगा। इससे वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन का हकदार होगा।

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की शुरुआत होगी

वर्कर्स तक वेल्फेयर स्कीम का पूरा लाभ पहुंचाने के लिए आधार से लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की शुरुआत होगी। इससे वर्कर्स सभी राज्यों में वेल्फेयर स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। इसका मतलब है कि अगर वर्कर्स एक राज्य को छोड़ दूसरे राज्य में काम करता है तो भी उसे पहले की तरह वेल्फेयर स्कीम के फायदे मिलते रहेंगे।

महिला एंप्लॉयीज के लिए परिवार की परिभाषा बदली

मैटरनिटी बेनेफिट्स को मजबूत बनाया गया है। इसके तहत महिला को 26 हफ्तों की पेड़ लीव मिलेगी। उसे क्रेच की फैसिलिटी मिलेगी। फ्लेक्सिबल वर्क-फ्रॉम-होम का विकल्प मिलेगा। महिला एंप्लॉयीज को 3,500 रुपये का मेडिकल बोनस भी मिलेगा। फीमेल वर्कर्स के लिए परिवार की परिभाषा बदली गई है। अब परिवार में सास-ससुर भी आएंगे। इससे सोशल सिक्योरिटी का फायदा परिवार के ज्यादा सदस्यों को मिल पाएगा।

2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में मिलेगी मदद

सरकार ने कहा है कि नए लेबर रिफॉर्म्स से देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। सरकार ने 2027 तक भारत को विकसित देश बनाने का टारगेट तय किया है। इसके लिए सरकार कई तरह के रिफॉर्म्स कर रही है। इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं।