निर्मला सीतारमण ने बताई मनी गेमिंग पर रोक लगाने की वजह, बच्चों के हाथ से निकलने से परिवार परेशान थे

सरकार ने हाल में एक कानून बनाकर ऑनलाइन रियल मनी गेम (आरएमजी) पर रोक लगा दी है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 सितंबर को बताया कि सरकार रियल मनी गेमिंग पर रोक लगाने को क्यों मजबूर हुई। नेटवर्क 18 के एडिटर-इन-चीफ राहुल जोशी को दिए इंटरव्यू में कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर रोक के लिए नया कानूनी वक्त की मांग थी।

परिवारों को बर्बाद होने से बचाने के लिए लगाई गई रोक

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार को परिवारों को बर्बाद होने से बचाने के लिए यह फैसला लेना पड़ा। उन्होंने कहा, "हमने उन गेम्स पर रोक नहीं लगाई है, जिनका मकसद मनोरंजन है। हमने सिर्फ इन ऑनलाइन गेम पर रोक लगाई है, जिसमें आप पैसे दांव पर लगाते हैं। ऐसा ऐसे लोगों की परेशानियों को देखकर किया गया, जो यह कहते थे कि उनके लिए अपने बच्चों को ऑनलाइन मनी गेम खेलने से रोकना मुश्किल हो गया है।"

सभी तरह के ऑनलाइन मनी गेम पर रोक

प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025 से सभी तरह के ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक लग गई है, जबकि ई-स्पोर्ट्स और दूसरे तरह के ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। संसद के मानसून सत्र में सरकार ने इस कानून को पारित कराया। इस कानून में ऑनलाइन मनी गेम्स के विज्ञापन पर भी रोक का प्रावधान है। बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप के वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करने पर भी रोक लगा दी गई है।

गेमिंग और गैंबलिंग के बीच फर्क को समझने की जरूरत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 सितंबर को कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग मार्केट में नौकरियों की बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने शिक्षकों से बच्चों को इस सेक्टर में मौजूद मौकों के बारे में बताने के कहा था। उन्होंने कहा था, 'गेमिंग बुरा नहीं है लेकिन गैंबलिंग बुरा है...देश के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए सरकार हर उपाय करेगी।' उन्होंने कहा कि हमने ऑनलाइन गेमिंग लॉ बनाई है। अब सभी शिक्षकों को बच्चों को यह बताने की जरूरत है कि गेमिंग और गैंबलिंग अलग-अलग हैं।

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सरकार गेमिंग इंडस्ट्री में नौकरी गंवाने वालों की मदद करेगी

हालांकि, गेमिंग कंपनियों के फेडरेशन ने सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की थी। उनका कहना है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक से करीब 2 लाख लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। ड्रीम स्पोर्ट्स सहित कई गेमिंग कंपनियों ने अपने गेम्स प्लेटफॉर्म पर कर्ज लेकर काफी पैसे निवेश किए थे। उन्हें कर्ज के पैसे को लौटाने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, सरकार ने हाल में कहा था कि गेमिंग पर रोक से नौकरी गंवाने वाले लोगों की सरकार मदद करेगी।