क्रिकेट, UPI से लेकर रणनीतिक साझेदारी तक... पीएम मोदी के न्यूजीलैंड दौरे के ये है 18 आउटकम्स

PM Modi New Zealand Visit: भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक नया और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। पिछले चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है, जो दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और डिजिटल कनेक्टिविटी समेत कई क्षेत्रों में 18 बड़े समझौतों का ऐलान किया है।

इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि दोनों देशों के रिश्तों को अब 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर पर पहुंचा दिया गया है। इसके साथ ही 'रोडमैप टू 2030' को भी अपनाया गया है, जो अगले चार सालों तक दोनों देशों के मंत्रालयों के बीच सहयोग का मार्गदर्शन करेगा। आइए जानते हैं पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक दौरे की 18 बड़ी बातें।

रक्षा और समुद्री सुरक्षा

1. समुद्री सहयोग समझौता: भारत के रक्षा मंत्रालय और न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स के बीच समुद्री सुरक्षा, संयुक्त गतिविधियों और सूचनाओं को साझा करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है।

2. हाइड्रोग्राफी और नौसैनिक मानचित्रण: इसके तहत दोनों देश नौसैनिक चार्ट बनाने, डेटा एक्सचेंज करने और ट्रेनिंग में एक-दूसरे की मदद करेंगे।

3. म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट: भारतीय नौसेना और न्यूजीलैंड की सेना सैन्य अभ्यासों और स्वीकृत अभियानों के दौरान एक-दूसरे को रसद (Logistics) और कूटनीतिक सहायता प्रदान करेंगी।

4. एनुअल मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग: समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और उस पर नजर रखने के लिए हर साल दोनों देशों के बीच एक वार्षिक संवाद आयोजित किया जाएगा।

5. IPOI में न्यूजीलैंड की एंट्री: न्यूजीलैंड अब 'इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव' (IPOI) के समुद्री सुरक्षा स्तंभ में शामिल होगा, जिससे अवैध और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ मिलकर कार्रवाई की जा सके।

सुरक्षा और आतंकवाद का खात्मा

6. जॉइंट वर्किंग ग्रुप का गठन: आतंकवाद के खिलाफ खुफिया जानकारी और सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान के लिए एक संयुक्त कार्य समूह बनाया गया है।

7. सुरक्षा एजेंसियों में तालमेल: भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और न्यूजीलैंड पुलिस के बीच ड्रग्स तस्करी, साइबर क्राइम और टेरर फंडिंग से निपटने के लिए संस्थागत सहयोग को मजबूत किया जाएगा।

व्यापार और डिजिटल कनेक्टिविटी

8. यूपीआई लिंक: भारत के यूपीआई को न्यूजीलैंड के फास्ट पेमेंट सिस्टम से जोड़ने पर सहमति बनी है, जिससे डिजिटल पेमेंट बेहद आसान हो जाएगा।

9. व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य: दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के आधार पर साल 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करके करीब ₹35,000 करोड़ तक पहुंचाने का संकल्प लिया है।

10. $20 बिलियन का निवेश: पीएम मोदी ने भारत के विकास में न्यूजीलैंड की तरफ से ₹20 बिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता का स्वागत किया, जिससे न्यूजीलैंड की कंपनियों के लिए भारत में नए रास्ते खुलेंगे।

कृषि और डेयरी उद्योग

11. पशुपालन और डेयरी समझौता: कृषि क्षेत्र में तकनीकी सहयोग, सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

12. कीवीफ्रूट एक्शन प्लान: एफटीए के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से कीवीफ्रूट को लेकर एक नया एक्शन प्लान लॉन्च किया जाएगा।

13. दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना: भारत के नागालैंड और उत्तराखंड में नवाचार, अनुसंधान और किसानों के कौशल विकास के लिए दो 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' बनाए जाएंगे।

शिक्षा और रिसर्च

14. विदेशी यूनिवर्सिटी कैंपस: पीएम मोदी ने नए नियमों के तहत न्यूजीलैंड के विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने का न्योता दिया है।

15. खाद्य प्रौद्योगिकी में रिसर्च: भारत के निफ्टम और न्यूजीलैंड की मैसी यूनिवर्सिटी के बीच शैक्षणिक आदान-प्रदान और रिसर्च के लिए समझौता हुआ है।

16. अंटार्कटिक रिसर्च: गोवा के राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR) और कैंटरबरी विश्वविद्यालय के बीच संयुक्त अंटार्कटिक अनुसंधान और वैज्ञानिक सहयोग के लिए एमओयू हुआ।

खेल, संस्कृति और अन्य सहयोग

17. जॉइंट एक्शन प्लान ऑन स्पोर्ट: दोनों देशों के बीच खेल संबंधों के 100 साल पूरे होने पर क्रिकेट के अलावा रग्बी, हॉकी, स्पोर्ट्स साइंस और एथलीट डेवलपमेंट के लिए एक साझा कार्ययोजना तैयार की गई है। इसमें रग्बी इंडिया और न्यूजीलैंड रग्बी का कोचिंग प्रोग्राम भी शामिल है।

18. ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस: न्यूजीलैंड आधिकारिक तौर पर भारत के नेतृत्व वाले ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस में शामिल हो गया है, जिससे स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा।

इसके अलावा, इन सभी 18 फैसलों को जमीन पर उतारने के लिए दोनों देशों ने 'रणनीतिक साझेदारी: रोडमैप टू 2030' को अपनाया है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि ये समझौते सिर्फ कागजों पर न रहकर व्यावहारिक सहयोग में बदलें।