क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतों में होने वाली है बड़ी कटौती? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया बड़ा संकेत

नितिन गडकरी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य बहुत अच्छा है और सरकार स्मार्ट शहरों और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट को लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड मास रैपिड ट्रांसपोर्ट पर काम कर रही है। इससे पहले दिन में गडकरी ने कहा कि सरकार जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स के लिए एक नई पॉलिसी की घोषणा करेगी

अपडेटेड Mar 19, 2025 पर 10:30 PM
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देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार जरूरी है।

देश में 6 महीनों के अंदर पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) की कीमतें एक समान हो जाएंगी। यह बात केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कही है। गडकरी ने बुधवार को 32वें कन्वर्जेंस इंडिया और 10वें स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि 212 किलोमीटर लंबे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अगले 3 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि सरकार की नीति इंपोर्ट के विकल्प, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी उत्पादन की है। गडकरी के मुताबिक, देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार जरूरी है। उन्होंने कहा, ‘‘अच्छी सड़कें बनाकर हम अपनी लॉजिस्टिक लागत को कम कर सकते हैं।’’

अर्थव्यवस्था का भविष्य बहुत अच्छा


गडकरी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य बहुत अच्छा है और सरकार स्मार्ट शहरों और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट को लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड मास रैपिड ट्रांसपोर्ट पर काम कर रही है। सड़क निर्माण की लागत कम करने के लिए नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है।

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इससे पहले दिन में गडकरी ने राज्य सभा में प्रश्नकाल के दौरान सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स के लिए एक नई पॉलिसी की घोषणा करेगी। इसमें उपभोक्ताओं को उचित रियायत दी जाएगी। सरकार सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर बहुत खर्च कर रही है और इसलिए टोल टैक्स जरूरी है। गडकरी ने कहा कि यह विभाग की पॉलिसी है कि जब आपको अच्छी सड़क चाहिए, तो आपको इसके लिए भुगतान करना होगा।

भारत में कुल टोल टैक्स कलेक्शन वित्त वर्ष 2023-24 में 64,809.86 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। पिछले वर्ष की तुलना में यह 35 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2019-20 में टोल टैक्स कलेक्शन 27,503 करोड़ रुपये था। वर्ष 2008 के नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग के एक ही खंड पर और एक ही दिशा में 60 किलोमीटर के भीतर टोल प्लाजा स्थापित नहीं किया जा सकता है।

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