Keir Starmer: ब्रिटेन के PM कीर स्टार्मर अगले हफ्ते आएंगे भारत, रिश्तों को मजबूत करने पर होगा फोकस

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर अगले हफ्ते यानी 8 अक्टूबर को भारत का दौरा करेंगे। कीर स्टार्मर की ये पहली आधिकारिक यात्रा होगी। दो दिवसीय यात्रा के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 'विजन 2025' पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को ब्रिटिश पीएम के दौरे की घोषणा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर स्टार्मर 8 और 9 अक्टूबर को भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर आएंगे।

बता दें कि, प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की 23-24 जुलाई को हुई ब्रिटेन यात्रा के कुछ दिनों बाद हो रही है। उस दौरे के दौरान भारत और ब्रिटेन ने ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रिमेंट (FTA) को अंतिम रूप दिया था। दोनों देशों के बीच यह मुलाकात आर्थिक सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।

एजेंडे में व्यापार और रणनीतिक साझेदारी प्रमुख मुद्दे

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 9 अक्टूबर को मुंबई में अपने भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ‘विज़न 2035’ के तहत भारत-ब्रिटेन की व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आगे के सहयोग पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा, दोनों प्रधानमंत्री भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) से जुड़े अवसरों पर व्यवसाय और उद्योग जगत के नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों नेता ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के छठे संस्करण में मुख्य भाषण देंगे और इस दौरान उद्योग विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और नवप्रवर्तकों से भी मुलाकात करेंगे। यह यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

भारत और ब्रिटेन ने दो साल से अधिक समय तक चली बातचीत के बाद 6 मई को फ्री ट्रेड एग्रिमेंट (FTA) की वार्ता पूरी की थी। इसके बाद 24 जुलाई को इस समझौते पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उनके ब्रिटिश समकक्ष जोनाथन रेनॉल्ड्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए। इस भारत-ब्रिटेन एफटीए के तहत भारत के 99% निर्यात पर टैरिफ (आयात शुल्क) समाप्त कर दिया गया है। यह फैसला कुल ट्रेड वैल्यू के लगभग 100% हिस्से को कवर करता है, जिससे भारत को बड़े आर्थिक और व्यापारिक फायदे मिलने की उम्मीद है। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है।