उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी पहल, साइबर अपराध से निपटने के लिए 84,000 पुलिसकर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण

Uttar Pradesh cyber crime: साइबर धोखाधड़ी और हाई-टेक अपराध के मामलों में वृद्धि के साथ-साथ डिजिटल लेनदेन और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार को देखते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा और डिजिटल विश्वास को मजबूत करने के लिए पुलिस बल को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के प्रयासों को तेज कर दिया है।

राज्य विधानसभा में सरकार द्वारा साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, साइबर क्राइम ट्रेनिंग पोर्टल के माध्यम से 84,705 पुलिस कर्मियों को साइबर अपराध जांच और रोकथाम में प्रमाणित प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। इसका उद्देश्य पुलिस कर्मियों को साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन घोटालों और डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकी कौशल से लैस करना है।

विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में, सरकार ने साइबर अपराध नियंत्रण तंत्र को चरणबद्ध तरीके से मजबूत करने का विस्तृत विवरण दिया, जिसमें बताया गया कि 2017 से पहले, उत्तर प्रदेश में केवल दो साइबर अपराध पुलिस स्टेशन थे, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में, लेकिन योगी सरकार द्वारा साइबर पुलिसिंग के व्यवस्थित विस्तार के बाद, 6 फरवरी, 2020 को 16 ज़ोनल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए, जिसके बाद 14 दिसंबर, 2023 को 57 जिला स्तरीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए।

उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कार्यरत हैं, जिससे इनकी कुल संख्या 75 हो गई है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला पुलिस स्टेशन में प्रशिक्षित कर्मचारियों वाली एक साइबर सेल है। सरकार ने साइबर अपराध रोकथाम के प्रमुख स्तंभ के रूप में जन जागरूकता पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। अब तक, नागरिकों को आम ऑनलाइन धोखाधड़ी और सुरक्षित डिजिटल प्रथाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर 65,966 साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 की क्षमता 20 से बढ़ाकर 50 सीटें कर दी गई है और अब यह सेवा 24x7 उपलब्ध है।