यूपी में 57694 ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने से कुछ घंटों पहले CM योगी ने लिया बड़ा फैसला, इसे विस्तार से समझिए

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के 57694 ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने से ठीक कुछ घंटों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी राज्य के सभी मौजूदा ग्राम प्रधान ही अगले पंचायत चुनावों तक प्रशासक के रूप में काम करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है जब कार्यकाल खत्म होने के बाद भी प्रधानी की कमान मौजूदा प्रधानों के हाथों में ही सुरक्षित रहेगी। आइए इस पूरे फैसले और इसके पीछे के कारणों को विस्तार से समझते हैं।

उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का मौजूदा 5 साल का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि कार्यकाल खत्म होते ही गांवों के विकास कार्यों की जिम्मेदारी सरकारी अफसरों (जैसे एडीओ पंचायत) को सौंप दी जाएगी। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग द्वारा सोमवार को भेजे गए एक विशेष प्रस्ताव को अपनी हरी झंडी दे दी।

उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार बनेगी प्रशासनिक समिति

यूपी के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब कार्यकाल खत्म होने के बाद गांवों में विकास कार्यों को संचालित करने के लिए एक प्रशासनिक समिति का गठन किया जाएगा। इस बड़े फैसले का सीधा मतलब यह है कि वर्तमान ग्राम प्रधान ही अगले पंचायत चुनाव होने तक गांवों के विकास कार्यों के प्रति पूरी तरह जिम्मेदार बने रहेंगे। इससे पहले ग्राम प्रधान संगठनों ने सरकार से यह पुरजोर मांग की थी कि यदि समय पर चुनाव नहीं होते हैं तो वर्तमान प्रधानों को ही कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासन चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। सरकार ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया है।