Bengal Budget: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने सोमवार (22 जून) को अपने पहले बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत वृद्धि, एक लाख खाली पदों को भरने, 'अन्नपूर्णा योजना' के लिए 36,000 करोड़ रुपये के आवंटन और सरकारी पदों पर महिलाओं के लिए 33% कोटा देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार को पिछली सरकार से 8.15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय अनुशासन बहाल करना तथा राजकाज में जनता का विश्वास बहाल करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होगा।
Bengal Budget: महिलाओं के लिए ₹36,000 करोड़ और 33% कोटा! मुफ्त बस यात्रा, 1 लाख नौकरी और DA में 20% बढ़ोतरी...जानें- बंगाल बजट की खास बातें
Bengal Budget: पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार ने सोमवार 22 जून को अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने रोजगार पैदा करने, कल्याणकारी योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और गवर्नेंस में सुधारों का मिला-जुला बजट पेश किया। इसका मकसद 'विकसित भारत' के हिस्से के तौर पर 'विकसित बांग्ला' बनाना है
Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Jun 22, 2026 पर 4:46 PM
DA में भारी इजाफा
वित्त मंत्री ने कहा, "भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासनिक ढांचे का निर्माण हमारे दृष्टिकोण का प्रमुख आधार है। हमें राजकाज में लोगों का भरोसा फिर से कायम करना होगा।" दासगुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) को एक अक्टूबर से 20 प्रतिशत बढ़ाकर 38 प्रतिशत किया जाएगा।
इस कदम से राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले डीए और उनके केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते में अंतर कम होकर 22 प्रतिशत रह गया है। यह एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घोषणा है, क्योंकि पिछली सरकार के दौरान इस मुद्दे पर सरकारी कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। बजट पेश करने से पहले दासगुप्ता और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा परिसर में एक संक्षिप्त प्रार्थना समारोह में भाग लिया।
1 लाख नौकरियां
दासगुप्ता ने कहा, "हमने यह बजट जागृत राष्ट्रीय शक्ति से प्रेरणा लेकर तैयार किया है।" उन्होंने घोषणा की कि पुलिस में 20,000 पद और स्कूलों में 50,000 शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पद सहित एक लाख खाली पदों को चरणबद्ध तरीके से भरी जाएंगी।
महिलाओं को 33 फीसदी रिजर्वेशन
वित्त मंत्री ने कहा कि 33 प्रतिशत नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। जबकि जहां लागू होगा वहां अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा, "सरकारी भर्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा, जिसे पहले ही पांच वर्ष तक बढ़ाया गया है, अगले दो वर्षों तक जारी रहेगी।" दासगुप्ता ने कहा कि सभी मौजूदा सामाजिक कल्याण योजनाएं जारी रहेंगी।
महिलाओं के लिए ₹36,000 करोड़ की योजना
दासगुप्ता ने 'अन्नपूर्णा योजना' के लिए 36,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की। इसके तहत 25-60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में 3,000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी। बजट में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए 550 करोड़ रुपये भी निर्धारित किए गए हैं।
विकास निधि में इजाफा, पत्रकारों को पेंशन
बंगाल सरकार ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया है। बजट में रिटायर्ड पत्रकारों के लिए 5,000 रुपये मासिक पेंशन और उन लोगों के लिए 10,000 रुपये मासिक पेंशन का प्रस्ताव भी रखा गया है जिन्होंने सरकार के अनुसार राजनीतिक रूप से प्रेरित या झूठे मामलों में जेल में समय बिताया था। कल्याणकारी उपायों के तहत सरकार ने आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए 5,000 रुपये मासिक वृद्धि की घोषणा की।
'मां आहार' केंद्र खोले जाएंगे
सिविक वालंटियर, ग्रीन पुलिस कर्मियों, एनवीएफ कर्मियों, प्राणी बंधु और प्राणी मित्र कार्यकर्ताओं को अगस्त से प्रति माह अतिरिक्त 2,000 रुपये मिलेंगे। बजट में राज्य की सब्सिडी वाली भोजन योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त 'मां आहार' केंद्र खोले जाएंगे, जहां मछली और चावल सहित भोजन नाममात्र दरों पर उपलब्ध होगा। सरकार ने 125-दिवसीय वीबी जी-राम-जी योजना के लिए आवंटन भी बढ़ाया है और 25 लाख नए लाभार्थियों को शामिल करने की घोषणा की है।
मेट्रो रेल प्रोजेक्ट
बजट में कोलकाता में चिंगरीघाटा एवं न्यू टाउन के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर, दादनपात्राबर में गहरे समुद्री बंदरगाह, बीरभूम में मयूराक्षी नदी पर चार-लेन पुल तथा दुर्गापुर, आसनसोल और सिलीगुड़ी में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए अध्ययन का प्रस्ताव भी शामिल है। दासगुप्ता ने कहा कि झारग्राम में एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। जबकि राज्य में उभरती प्रौद्योगिकियों एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए AI मिशन शुरू किया जाएगा।
'गिग वर्कर्स' को तोहफा
उन्होंने कहा कि 'गिग वर्कर्स' के लिए मुफ्त चार्जिंग प्वाइंट और पेयजल जैसी विशेष सुविधाएं विकसित की जाएंगी। दासगुप्ता ने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है। उन्होंने कहा, "लोग राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में पारदर्शिता की अपेक्षा करते हैं। हमें रोजगार, औद्योगिक विकास और एक आधुनिक, प्रगतिशील बंगाल के निर्माण के अवसर पैदा करते हुए संतुलन बनाए रखना होगा।"
बेरोजगारों के लिए 'भरोसा’ योजना की घोषणा
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने बजट में राज्य के बेरोजगारों की मदद के लिए 'भरोसा' योजना की घोषणा की है। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने राज्य सरकार का पहला बजट पेश करते हुए सोमवार को कहा कि 'भरोसा' योजना के तहत एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बेरोजगार ग्रेजुएट को 3,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अन्य पात्र बेरोजगार लोगों को 2,000 रुपये दिए जाएंगे, बशर्ते वे किसी अन्य सामाजिक कल्याण योजना के अंतर्गत शामिल न हों।
उन्होंने बताया कि सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन में भी 500 रुपये प्रति माह की वृद्धि की है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन के लिए 3,100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं जिससे राज्य के लगभग सात करोड़ लोगों को कवर किए जाने की उम्मीद है। मिड डे मील योजना के लिए प्रति छात्र आवंटन बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है, जिसमें इस्कॉन के सहयोग से भोजन की तैयारी और वितरण किया जाएगा।
एजुकेशन पर जोर
बंगाल बजट में शिक्षा क्षेत्र बजट में प्रमुखता से शामिल रहा। इसमें झारग्राम में एक जनजातीय विश्वविद्यालय और दो केंद्रीय विद्यालय के साथ ही कांथी, कालियाचक और फलता में महिला विश्वविद्यालय शामिल हैं। वहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज के छात्रों के लिए 25,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान देने का प्रस्ताव शामिल है।
सरकार ने उत्तर बंगाल में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT) और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) की स्थापना को सुगम बनाने तथा राज्य स्तर पर AI मिशन शुरू करने की योजना की भी घोषणा की। इसके अलावा स्कूलों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाने का भी प्रस्ताव रखा गया है।
खेल क्षेत्र में सरकार ने एक खेल विश्वविद्यालय, उत्तर बंगाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम और पांच करोड़ रुपये की लागत से मिनी इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की। राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले हर क्लब को एक करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। जबकि राज्य में 'खेलो इंडिया' गतिविधियों के लिए 20 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
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