DA Hike: पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, एक झटके में 20% बढ़ गया महंगाई भत्ता

West Bengal DA Hike 2026: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार ने अपने पहले बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 20 प्रतिशत की वृद्धि, सभी प्रमुख सामाजिक योजनाओं को जारी रखने और एक लाख सरकारी पदों को भरने का वादा किया है। इसके अलावा बंगाल सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इससे राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी में काफी बढ़ोतरी होगी। यह घोषणा सोमवार 22 जून को राज्य का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने की।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लंबे शासन को खत्म करने के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के पहले बजट में DA (महंगाई भत्ता) बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इस सरकार की अगुवाई मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। यह एक अहम नीतिगत कदम है। महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के असर की भरपाई के लिए दिया जाने वाला एक भत्ता है। इसकी गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी (basic pay) के प्रतिशत के रूप में की जाती है। समय-समय पर इसमें बदलाव किया जाता है।

कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा

वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने विधानसभा में राज्य का वार्षिक बजट पेश करते हुए अपनी घोषणाओं के जरिए राजकोषीय अनुशासन एवं कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। इस दौरान सत्तापक्ष की ओर से जोरदार तालियां बजीं। दासगुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत में वृद्धि एक अक्टूबर से प्रभावी होगी। इसी के साथ कुल डीए बढ़कर अब 38 प्रतिशत हो जाएगा।

एक लाख भर्ती और महिला आरक्षण की घोषणा

शुभेंदु सरकार के पहले बजट में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का ऐलान किया गया है। बंगाल की नई सरकार के रोजगार लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों में एक लाख खाली पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। इनमें एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। मंत्री ने कहा, "हम सभी मौजूदा सामाजिक कल्याण योजनाओं को जारी रखेंगे।"

'अन्नपूर्णा योजना' के लिए फंड जारी

एक महत्वपूर्ण आवंटन के तहत सरकार ने अपनी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में से 'अन्नपूर्णा योजना' के लिए 36,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए। मंत्री ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने के लिए 550 करोड़ रुपये की घोषणा करते हुए कहा कि इस योजना को सुगम बनाने के लिए जल्द ही 'पिंक कार्ड' सिस्टम शुरू की जाएगी।

विधायक निधि में इजाफा

दासगुप्ता ने कहा कि सरकार को पिछली सरकार से 8.15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजकोषीय अनुशासन सरकार की प्रमुख प्राथमिकता बना रहेगा। सभी दलों के विधायकों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत वार्षिक आवंटन को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने की घोषणा की।

पत्रकारों को पेंशन

बजट में कुछ विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए भी उपाय शामिल किए गए हैं। रिटायर्ड पत्रकारों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। जबकि राजनीतिक कारणों से जेल में रहे लोगों को 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।

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