इस बार पश्चिम बंगाल में बकरीद की कुर्बानी में क्या बदल जाएगा? पहले जैसी तो नहीं होगी

क्या है राज्य सरकार का आदेश और नियम?

दरअसल यह पूरा विवाद पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बीते 13 मई को जारी की गई एक नोटिफिकेशन (अधिसूचना) के बाद शुरू हुआ है। इस नोटिफिकेशन के जरिए सरकार ने एक्ट का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत तय किया गया है कि कुर्बानी वाले पशुओं के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यह सर्टिफिकेट म्युनिसिपैलिटी (नगर पालिका) या पंचायत अथॉरिटीज और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाना चाहिए।

अधिकारी केवल तभी सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं जब वे यह प्रमाणित कर दें कि पशु की उम्र 14 वर्ष से अधिक है, वह पूरी तरह से काम करने में असमर्थ हो चुका है या फिर ब्रीडिंग (प्रजनन) और काम करने के उद्देश्यों के लिए अनफिट है। सरकारी आदेश में खुले और पब्लिक प्लेसेज पर पशु वध करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। आदेश के अनुसार, यह केवल निर्धारित स्लाटरहाउस में ही किया जा सकेगा।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

यह मामला कानूनी चौखट पर भी पहुंच गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के इस आदेश पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कानून का हवाला देते हुए एक बार फिर दोहराया है कि खुले सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं का वध करना कानूनन प्रतिबंधित है।

अपनी ही पार्टी के नेताओं से अलग है विधायक राणा का रुख

दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर जहां सीपीआई(एम) विधायक मुस्तफिजुर रहमान राणा नियमों के तहत समझदारी से काम करने की बात कह रहे हैं, वहीं उनकी ही पार्टी के अन्य सीनियर लीडर्स सरकार के इस कदम की तीखी आलोचना कर रहे हैं। सीपीआई(एम) सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इस कदम से पशु व्यापारियों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिनमें से अधिकांश लोग हिंदू समुदाय से आते हैं। सीपीआई(एम) के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इन गाइडलाइंस को लागू करने के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी हद तक पशुपालन और इसके व्यापार पर निर्भर करती है।

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