सेना के जवानों को फंसाने के के लिए पाकिस्तानी बुन रहे हनीट्रैप का जाल, गृह मंत्रालय नई SOP जारी करते हुए दी चेतावनी

पुलिसकर्मियों के लिए जारी गाइडलाइंस में कुछ कड़े निर्देश दिए गए हैं:

पहचान छुपाएं: सोशल मीडिया पर अपनी पहचान पुलिस अधिकारी के रूप में उजागर न करें।

फ्रेंड रिक्वेस्ट: अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें और अपनी 'ऑनलाइन विजिबिलिटी' सिर्फ जान-पहचान के लोगों तक सीमित रखें।

लिंक और ऐप्स: नौकरी, पैसे या फ्री ट्रिप का लालच देने वाले संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। बिना जांच-पड़ताल के कोई भी ऐप डाउनलोड न करें।

ऑफिशियल काम: आधिकारिक कामकाज या दस्तावेजों को साझा करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कतई न करें।

अगर कोई अधिकारी फंस जाए, तो क्या होगा?

गृह मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर किसी अधिकारी के 'कॉम्प्रोमाइज' होने का शक होता है, तो तुरंत सख्त कदम उठाए जाएंगे:

डिवाइस की जब्ती: संबंधित अधिकारी के मोबाइल और डिजिटल डिवाइस तुरंत जब्त कर लिए जाएंगे ताकि डेटा डिलीट न किया जा सके।

पूछताछ: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के साथ मिलकर उस अधिकारी से कड़ी पूछताछ की जाएगी।

निगरानी: राज्य पुलिस की काउंटर-इंटेलिजेंस विंग इन नियमों के पालन की निगरानी करेगी और केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाएगी।

जिम्मेदारी और सुरक्षा के उपाय

SOP में पासवर्ड को मजबूत रखने, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) का उपयोग करने और समय-समय पर प्राइवेसी चेक करने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने याद दिलाया है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई किसी भी सामग्री के लिए पुलिसकर्मी खुद जिम्मेदार होंगे। अगर कोई गोपनीय जानकारी साझा करता पाया गया, तो उसके खिलाफ न केवल विभागीय कार्रवाई होगी, बल्कि आपराधिक मामले भी दर्ज किए जा सकते हैं।