भारत की सत्ताधारी पार्टी ने वादा किया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी 2020 को पेश किए जाने वाले यूनियन बजट में इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए अपना गेम चेंजर प्लान पेश करेंगी। चूंकि मोदी सरकार देश की इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में यहां हम कुछ ऐसे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें बजट में हो सकता है कुछ खास फोकस
हेल्थकेयर पर बढ़ सकता है खर्च
भारत अगले वित्त वर्ष के लिए अपने हेल्थकेयर खर्च को बढ़ाकर 2 गुना कर सकता है। देश में हेल्थकेयर पर होने वाले खर्च को अगले 4 साल में बढ़ाकर GDP का 4 फीसदी करने का लक्ष्य रखा जा सकता है। बता दें कि देश में कोरोना महामारी के समय हेल्ख केयर से संबंधित बुनियादी सुविधाओं की कमी व्यापक रूप से सामने आई है। सरकार नए प्रोग्राम की फंडिंग के लिए हेल्थ टैक्स को इनकम और कॉर्पोरेट टैक्स के मौजूदा 1 फीसदी से बढ़ा सकती है।
निजीकरण पर रहेगा फोकस
इस बजट में एनर्जी, माइनिंग, बैंकिंग, क्षेत्र से जुड़ी PSU कंपनियों के विनिवेश से 40 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा जा सकता है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस जैसी बड़ी कंपनियों में माइनोरिटी हिस्सेदारी बेचने का भी ऐलान हो सकता है।
बनाया जा सकता बैड बैंक
RBI को उम्मीद है कि कोरोना महामारी के चलते बैंकिंग सिस्टम में बैड लोन्स की भरमार देखने को मिलेगी। इकोनॉमी में लेंडिंग को बूस्ट देने और सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी के पहले उनका वैल्यूएश बढा़ने के लिए सरकार अंतत: बैड बैंक बनाने का ऐलान कर सकती है। इस बैड बैंक में सरकारी सरकारी बैंकों के बैड असेट्स को रखा जाएगा। बाद में इनको बाजार में (discounted price) कम कीमत पर बेचे जाएंगे।
Development financial institution
भारत में एक 1.02 लाख करोड़ रुपये के इन्फ्रास्ट्रकचर विकास का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इन परियोजनाओं की फाइनेंसिंग वर्तमान परिस्थितियों में काफी चुनौती पूर्ण होगी। इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आने वाले बजट में एक डेडिकेटेड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऐलान कर सकती हैं जिसके जरिए ग्रीनफील्ड (नई इन्फ्रास्ट्रकचर परियोजनाओं) की फाइनेंशिंग की जाएगी।
आयात शुल्क (इम्पोर्ट ड्यूटी)
भारत में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट देने के लिए भारत 50 से ज्यादा आइटमों पर इम्पोर्ट ड्यूटी को 5-10 फीसदी बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इन आइटम्स में स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे और उपकरण शामिल हैं। आज आने वाले बजट में इससे संबंधित ऐलान मुमकिन हैं।
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