Union Budget 2024-25: वित्तमंत्री के इन ऐलानों से MSME सेक्टर भर सकता है उंची उड़ान

एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को 5 लाख करोड़ रुपये की इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को बढ़ाना चाहिए। इससे एमएसएमई को खुद को आधुनिक बनाने के साथ ही कारोबार के विस्तार में मदद मिलेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार के कई उपायों के बावजूद इस सेक्टर को प्रोत्साहन की जरूरत है। सरकार ने 2030 तक इस सेक्टर से एक्सपोर्ट को बढ़ाकर 155 अरब डॉलर तक करने का टारगेट तय किया है। अगर यह टारगेट हासिल करना है तो इसके लिए सरकार को एमएसएम सेक्टर की मदद करनी पड़ेगी।

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विदेशी में प्रोडक्ट्स को प्रतिस्पर्धी बनाने के उपाय करने होंगे

सरकार एमएसएमई सेक्टर से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 5,000 रुपये का एक डेडिकेटेड फंड बना सकती है। इसका इस्तेमाल एक्सपोर्ट के रास्ते में एमएसएमई को आने वाली बाधाएं दूर करने के लिए किया जा सकता है। इससे एमएसएमई के प्रोडक्टस को विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने में भी मदद मिलेगी। अभी इंडियन एमएसएमई को कई देशों के प्रोडक्ट्स का मुकाबला विदेशी बाजार में करना पड़ता है। कई देश अपने यहां एमएसएमई को काफी प्रोत्साहन देते हैं।