Name: बिग आइडियाः बजट से बदलेगी युवाओं की तकदीर!
Uploaded: 2017-01-19T18:06:05+05:30
Description: इस बार बजट में क्या मोदी सरकार को याद है उसने युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का वादा किया है?

इस बार बजट में क्या मोदी सरकार को याद है उसने युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का वादा किया है?

बिग आइडियाः बजट से बदलेगी युवाओं की तकदीर!

क्या इस बार बजट में रोजगार के लिए कुछ खास एलान होंगे ? क्या मोदी सरकार को याद है उसने युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का वादा किया है? बजट में युवाओं की तकदीर बदलने वाले क्या एलान होने चाहिए। सीएनबीसी-आवाज़ इन तमाम मुद्दों पर दिग्गजों की राय लेकर आ रहा है - बिग बजट आइडिया में। आज देखिए सीएनबीसी-आवाज़ के प्रबंध संपादक आलोक जोशी के साथ टीमलीज के चेयरमैन मनीष सभरवाल की बातचीत।
मनीष सभरवाल का कहना है कि जीएसटी और नोटबंदी रोजगार के लिए अच्छे साबित हुए है। टेक होम और सीटीसी में 45 फीसदी तक अंतर है। कर्मचारी तय करें कि कितनी सैलरी कटेगी और कर्मचारी ही फैसला करें कि वो कहां निवेश करेंगे। ताकि कर्मचारी को निवेश के और भी विकल्प मिलें। हालांकि सरकार कर्मचारी की सुरक्षा अपने हाथ में ही रखें। लेकिन सीटीसी 45 फीसदी के अंतर को 30 या 20 फीसदी करने से जिनकी आमदनी कम, उन पर कम बोझ हो। 
नोटबंदी रोजगार के लिए अच्छी कैसे हो सकती है इस सवाल पर मनीष सभरवाल का कहना है कि हमारे उद्योग कायदे-कानून से बचते हैं और हमारे पास 6.3 करोड़ कंपनियां हैं। जिनमें से 1.2 करोड़ कंपनियों के पास ऑफिस नहीं है। सिर्फ 85 लाख के पास टैक्स रजिस्ट्रेशन हा और मौजूदा समय में सिर्फ 11 लाख कंपनियां पीएफ और ईएसआईसी से जुड़ीं है। नोटबंदी ने उद्योगों के इस रवैये पर चोट की है जो रोजगार के लिए बेहद बेहतर साबित हुई है।
कंपनी का आधार नंबर किस तरह काम कर सकता है इसपर मनीष सभरवाल का कहना है कि कंपनियों के पास 25 से ज्यादा नंबर होते हैं। ज्यादा नंबरों के चलते कंपनियों को परेशानी होती है। इतने पुराने सिस्टम को खत्म करना होगा। बजट में पैन नंबर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बनें ताकि कंपनियों को पेपरलेस और कैशलेस बनाना जरूरी है। और सरकार इसे बड़े आसानी से इसे लागू कर सकती है। इसकी शुरुआत 44 लेबर लॉ केंद्र सरकार के दायरे में आता है। सरकार एक नंबर से सभी काम के लिए पहल कर सकती है।
मनीष सभरवाल के मुताबिक रोजगार पर फोकस करने के लिए सरकार को इस बजट में राइट टू एजुकेशन बिल में जरूरी संशोधन करना होगा और युवाओं को स्किलफुल बनाने पर जोर देना होगा। राइट टू लर्निंग एक्ट बनाना बेहद जरूरी है। इसे पहचानने के लिए स्कूलों को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना पड़ेगा और ब्यूरोक्रेसी में बदलाव बेहद जरूरी है। 
अगर एजुकेशन को बढ़ावा देना है तो सरकार को इस बजट में रेगुलेटर, सर्विस प्रोवाइडर और पॉलिसी मेकर्स अलग- अलग करना होगा। सरकार तीनों काम करे लेकिन अलग-अलग करें। विदेशी यूनिवर्सिटी भारत आए, तो आने दें। कंपिटीशन बढ़ेगा तो शिक्षा का स्तर बेहतर होगा।

Big Budget Idea:Budget will change the fortunes of youth

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