Name: बजट में बड़े फैसलों की उम्मीद, इकोनॉमिक सर्वे के संकेत
Uploaded: 2016-02-27T12:14:30+05:30
Description: महंगाई, रोजगार और टैक्स जैसे बड़े मुद्दे सरकार के सामने हैं। वित्त मंत्री बजट में क्या बोल्ड फैसले लेंगे?

महंगाई, रोजगार और टैक्स जैसे बड़े मुद्दे सरकार के सामने हैं। वित्त मंत्री बजट में क्या बोल्ड फैसले लेंगे?

बजट में बड़े फैसलों की उम्मीद, इकोनॉमिक सर्वे के संकेत

इकोनॉमिक सर्वे साफ संकेत दे रहा है कि ग्रोथ की रफ्तार सुस्त पड़ने जा रही है। और इसकी एक बड़ी वजह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत। सरकार निवेश बढ़ाती है तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का खतरा होगा। वहीं ग्रोथ के लिए बड़ा पैसा चाहिए, वो कहां से आएगा। महंगाई, रोजगार और टैक्स जैसे बड़े मुद्दे भी सरकार के सामने हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि वित्त मंत्री बजट में क्या बोल्ड फैसले लेंगे?
संसद में पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में अगले वित्तीय वर्ष के लिए अच्छी तस्वीर पेश की है। सर्वे में अगले साल जीडीपी ग्रोथ 7 फीसदी से लेकर 7.75 फीसदी के बीच रहने का अनुमान लगाया है। वहीं वित्त वर्ष 2016 में जीडीपी ग्रोथ 7.6 फीसदी रहने का अनुमान है। हालांकि अगले कुछ साल में 8 फीसदी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के कारण महंगाई बढ़ने के आसार कम हैं।
इकोनॉमिक सर्वे में महंगाई 4.5 फीसदी से लेकर 5 फीसदी के बीच रहने की बात कही गई है। वहीं वित्त वर्ष 2017 में करेंट अकाउंट घाटा, जीडीपी का 1-1.5 फीसदी रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2016 में 3.9 फीसदी के वित्तीय घाटे के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2017 में वित्तीय घाटे की स्थिति चुनौती भरी रहेगी।
इकोनॉमिक सर्वे में कई बोल्ड सुझाव भी दिए गए हैं। इनमें इनकम टैक्स छूट खत्म करने और खेती से कमाई पर टैक्स लगाने के सुझाव हैं। कॉरपोरेट टैक्स को 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी जल्द से जल्द किए जाने का सुझाव है। प्रॉपर्टी पर टैक्स बढ़ाने के सुझाव दिए गए हैं। सरकार ने बैंकों में 70000 करोड़ रुपये की पूंजी डालने का ऐलान किया है, लेकिन वित्त वर्ष 2019 तक बैंकों को 1.8 लाख करोड़ रुपये की पूंजी की जरूरत पड़ेगी।
आर्थिक सर्वेक्षण से ये संकेत भी मिल रहे हैं कि बजट में अमीरों को मिलने वाली सब्सिडी हटाने संबंधी फैसले हो सकते हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि सरकार की कई ऐसी नीतियां हैं, जिससे गरीबों के साथ-साथ अमीरों को भी बड़ा फायदा होता है। ज्यादातर मामलों में ये फायदे सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी का रूप ले लेते हैं, जो एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की होती है।
सर्वेक्षण के मुताबिक वित्तीय अनुशासन के नजरिये से इसमें सुधार लाने की बड़ी जरूरत है। सर्वेक्षण में सात चीजों का जिक्र किया गया है, जिसके फायदे गरीबों से ज्यादा अमीर उठा रहे हैं। सब्सिडी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग एलपीजी में हो रहा है, जहां सरकारी खजाने पर चालीस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बोझ पड़ रहा है। इसी तरह बिजली पर सैंतीस हजार करोड़, पीपीएफ पर करीब 12000 करोड़, केरोसिन पर 5500 करोड़, सोने पर 4000 करोड़, रेल भाड़े पर 3600 करोड़ और एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल पर 750 करोड़ रुपये की सब्सिडी का फायदा अमीरों को हो रहा है। 
आदित्य बिड़ला ग्रुप के चीफ इकोनॉमिस्ट अजित रानाडे भी मानते हैं कि अमीर स्मॉल सेविंग्स स्कीम समेत दूसरी सरकारी योजनाओं का जिस तरह से फायदा उठा रहे हैं, उसमें बदलाव लाने की जरूरत है।
माना जा रहा है कि बजट में पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब बढ़ सकता है। इनकम टैक्स का स्लैब 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.9 लाख रुपये हो सकता है। सस्ते होम लोन का एलान होगा और सर्विस टैक्स बढ़ने की पूरी संभावना है। होम लोन ब्याज छूट 3 लाख रुपये हो सकती है। बजट में सिंचाई, ग्रामीण, मनरेगा और डीबीटी से जुड़ी अच्छी खबरें आएंगी। सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने के एलान होंगे। अनाजों के एमएसपी में बढ़ोतरी का एलान हो सकता है।
ग्रोथ के लिए निजी निवेश जरूरी है, ऐसे में निजी निवेश बढ़ाने के लिए कुछ उपायों का एलान होगा। कॉरपोरेट टैक्स में छूट का एलान हो सकता है। विनिवेश का नया प्लान आ सकता है और शेयरों में निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। सरकारी बैंकों को सरकार से पूंजी मदद मिलेगी और कर्ज वसूली पर जोर होगा। बजट में जल्दी रोजगार बढ़ाने वाले कदमों का एलान मुमकिन है।
छोटे कारीगरों, कारोबारियों और प्रोफेशनल्स को सक्षम बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्सनल सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं, इससे उन तमाम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जिनमें कोई ना कोई हुनर है। प्रधानमंत्री का मानना है कि पर्सनल सेक्टर को बढ़ावा देने से नौकरियों के मौके बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बीजेपी के प्रवक्ता एम जे अकबर ने सीएनबीसी-आवाज़ से खास बातचीत में इस बात के संकेत दिए कि बजट में सरकार पर्सनल सेक्टर को बढ़ावा देने के कदमों का एलान कर सकती है।
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Big decesions expected in budget, cues from economic survey

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