Name: बजट: कालेधन पर प्रहार, डिजिटल को बढ़ावा
Uploaded: 2017-02-02T11:10:36+05:30
Description: वित्त मंत्री ने बजट के रोडमैप और 10 प्राथमिकताओं में से सातवें नंबर पर डिजिटल इकोनॉमी की चर्चा की।

वित्त मंत्री ने बजट के रोडमैप और 10 प्राथमिकताओं में से सातवें नंबर पर डिजिटल इकोनॉमी की चर्चा की।

बजट: कालेधन पर प्रहार, डिजिटल को बढ़ावा

नोटबंदी के बाद कालेधन पर सरकार ने एक और प्रहार किया है। 3 लाख रुपये से ऊपर के कैश ट्रांजैक्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगर पकड़े गए तो 100 फीसदी तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वित्तमंत्री ने बजट के रोडमैप और 10 प्राथमिकताओं में से सातवें नंबर पर डिजिटल इकोनॉमी की चर्चा की और कहा कि ये गति, जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए जरूरी है। बाद में जो घोषणाएं कि उनमें 3 लाख रुपये से ऊपर के कैश ट्रांजैक्शन पर रोक, पीओएस के अलावा माइक्रो एटीएम और फिंगर प्रिंट रीडर पर छूट का एलान किया।
वित्त मंत्री ने भीम ऐप के लिए बोनस और कैशबैक का भी एलान किया है। बजट में 2.5 हजार करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्श का मिशन का प्रावधान किया गया है। सरकारी प्राप्तियों में डिजिटल पेमेंट का प्रावधान किया गया है। सितंबर तक 20 लाख आधार पीओएस का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही आरबीआई में आरएसपीएसएस की जगह पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड गठन करने का एलान किया गया है।
इसके अलावा आप ई-नेम योजना के विस्तार, आईआरसीटीसी से बुकिंग पर सर्विस चार्ज में छूट और ज्यादा से ज्यादा सेवाओं को ऑनलाइन करने के प्रयासों को भी जोड़ दें तो बजट में डिजिडल इंडिया की मुहिम पूरी हो जाती है। दरअसल, डिजिटल इकोनॉमी के रास्ते में अलग से लगने वाले चार्ज सबड़े बड़ा रोड़ा हैं। व्यवसायी इसका बोझ उठाने को तैयार नहीं। बजट में भी, इनपर कोई खास नजरिया नहीं मिलता।

Budget 2017: Clutch on Black Money, Encourage to Digital

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