Name: बजट 2017: किसानों, गांवों के लिए खुला पिटारा
Uploaded: 2017-02-01T17:35:22+05:30
Description: जेटली की पोटली से किसानों और गांवों को जबरदस्त सौगातें मिली हैं।

जेटली की पोटली से किसानों और गांवों को जबरदस्त सौगातें मिली हैं।

बजट 2017: किसानों, गांवों के लिए खुला पिटारा

चुनाव से ठीक पहले आया इस बार का बजट कई मायनों में यादगार बजट रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बार एक ओर इनकम टैक्स की दर कम करके छोटे करदाताओं को राहत दी है, तो दूसरी ओर राजनैतिक पार्टियों के चंदे पर मास्टरस्ट्रोक चला है। वित्त मंत्री ने किसी एक स्रोत से नकद चंदे की सीमा घटाकर 2 हजार रुपये कर दी है। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने 3 लाख रुपये से ज्यादा के कैश लेन देन को बैन कर दिया है। गांवों के लिए मनरेगा का बजट 10 हजार करोड़ बढ़ाया तो छोटे कारोबारियों को इनकम टैक्स में 5 फीसदी की राहत दी है। वित्त मंत्री ने वित्तीय घाटे पर लगाम ढीली नहीं पड़ने दी है तो बाजार को भी कोई शॉक नहीं दिया है।
लेकिन जेटली की पोटली से किसानों और गांवों को जबरदस्त सौगातें मिली हैं। चुनाव से पहले उन्होंने ग्रामीण भारत को खुश करने की कोशिश की है। किसानों के लिए इस बजट में कई अहम घोषणाएं की गई हैं। किसानों को कर्ज के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बजट से गांव के कितने भरे घाव?
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों के लिए पिटारा खोला है। वित्त वर्ष 2018 में किसानों को रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ कर्ज देने का लक्ष्य तय किया है। साथ ही मनरेगा के लिए भी 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। गांवों में 10 लाख तालाब बनेंगे। इसके अलावा नाबार्ड के अंतर्गत डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रा फंड के तहत 8000 करोड़ रुपये का प्रावधान और फसल बीमा योजना की रकम 5500 करोड़ से बढ़ाकर 13 हजार करोड़ कर दी गई है।
मनरेगा फंड को सरकार ने बढ़ाकर 48000 करोड़ कर दिया है। वहीं बजट में 2019 तक 1 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का भी लक्ष्य तय किया गया है। फसल बीमा में अब 30 फीसदी के बजाय 40 फीसदी एरिया कवर किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 9 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप की योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सॉयल सर्टिफिकेट के लिए 100 नई लैब स्थापित की जाएंगी। सिंचाई के लिए 40 हजार करोड़ का फंड बनाया जाएगा।
कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग और मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी उद्योग के लिए नाबर्ड के जरिये 8000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दुग्‍ध पैदावार के लिए 300 करोड़ का शुरुआती फंड होगा। 150 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा की शुरुआत की जाएगी। गांवों में महिला शक्ति केंद्र के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मिशन अंत्योदय में 1 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से ऊपर लाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोज 133 किमी सड़क का निर्माण किया जाएगा।
ग्रामीण आवास के लिए 23000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आवंटन बढ़ाकर 27000 करोड़ रुपये किया गया है। गांवों में 2019 तक 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे। 2018 तक सभी गावों में बिजली पहुंचाई जाएगी। बजट में किसानों को लेकर कुछ घोषणाएं हुई हैं जिन पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है।
बजट में किसानों के लिए क्या क्या है और बाकी सालों से कैसे अलग है ये बजट, इस पर स्वराज अभियान के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव का कहना है कि किसानों को बजट से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन किसानों को जुमलेबाजी और आंकड़ेबाजी मिली है। बजट में किसानों के लिए न्यूनतम आय गारंटी नहीं दी गई है, और ना ही कर्ज मुक्ति का एलान हुआ है। आपदा प्रबंधन और बीमा में भी कोई राहत नहीं दी गई है। किसानों के लिए बेहद निराशाजनक बजट रहा है।
योगेंद्र यादव के मुताबिक क्रेडिट बढ़ाने से किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, अगर सरकार किसानों का कर्ज माफ करती तो राहत होती। सरकार का किसानों के उत्थान पर जोर नहीं है और इस बार बजट से किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बीजेपी इस बजट के साथ किसानों को नहीं रिझा सकती है। किसानों को देने के लिए बजट में कुछ भी नहीं है और इसकी बदौलत किसानों से वोट मांगना बेमानी होगी।

Budget 2017: Focus on Farmers & Village

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बजट 2017: किसानों, गांवों के लिए खुला पिटारा

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