बजट 2017: पीडीएस से बाहर होगी चीनी!

बजट में केंद्र सरकार पीडीएस यानि राशन की चीनी पर से सब्सिडी खत्म कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक नए खाद्य सुरक्षा कानून का हवाला देकर वित्त मंत्री इस संबंध में एलान कर सकते हैं। फिलहाल राशन के तहत दी जाने वाली चीनी पर केंद्र सरकार राज्यों को प्रति किलो 18.5 रुपये की सब्सिडी देती है। सालाना 27 लाख टन चीनी पीडीएस के लिए जारी की जाती है। जिसे गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को राज्य सरकारें 13.5 रुपये किलो के भाव बेचती है। हालांकि इस मामले में खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने वित्त मंत्री को चिठ्ठी लिखकर चीनी पर अंत्योदय योजना के तहत सब्सिडी जारी रखने का सुझाव दिया है।