Name: बजट 2017: क्या बदेलगी रियल एस्टेट सेक्टर की सूरत
Uploaded: 2017-02-01T18:27:26+05:30
Description: अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर के लिए बजट 2017 बड़ा बूस्ट साबित हुआ है।

अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर के लिए बजट 2017 बड़ा बूस्ट साबित हुआ है।

बजट 2017: क्या बदेलगी रियल एस्टेट सेक्टर की सूरत

रियल एस्टेट सेक्टर को बजट ने खुश कर दिया है। अफोर्डेबल सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के दर्जे से लेकर, डेवलपर्स के लिए टैक्स छूट और घर खरीदारों के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में राहत के साथ ढेरों ऐसे एलान हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। 
अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर के लिए बजट 2017 बड़ा बूस्ट साबित हुआ है। सरकार ने बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया है। जिससे अब अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सस्ता और आसान लोन मिल सकता है। घरों के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स सीमा 3 साल से घटाकर 2 साल की गई। जिसके तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए इंडेक्सेशन का बेस ईयर बदला गया है। अब इंडेक्सेशन के लिए बेस ईयर 1981 के बजाय 2001 होगा। 
बजट में एक तरफ जहां वित्त मंत्री ने अफोर्डेबल हाउसिंग को&nbsp;&nbsp; इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने की बात कहीं वहीं उन्होंने बजट में सस्ते घरों के लिए 80आईबी स्कीम में बड़े बदलाव किये जाने की सूचना दी। बता दें कि 80आईबी के तहत डेवलपर्स को टैक्स छूट मिलती है। इतना ही नहीं सरकार ने सस्ते घरों के लिए अब कार्पेट एरिया का पैमाना भी बढ़ा दिया है। जिसे बढ़ाकर 30-60 स्कावर फूट कार्पेट किया गया है। वहीं 4 बड़े महानगरों में 30 स्कावर फूट मीटर तक अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएं जायेगे और अन्य बाकी शहरों के लिए 60 स्कावर फूट मीटर तक अफोर्डेबल हाउसिंग तैयार किये जायेंगे। 
वित्त मंत्री ने आम लोगों के लिए ही सस्ते और अफोर्डेबल हाउसिंग का तोहफा नहीं दिया। बल्कि अफोर्डेबल हाउसिंग के जरिये डेवलपर्स को भी राहत दी है। सरकार ने इस बजट में जीवी प्रोजेक्ट में बिना बिके स्टॉक पर टैक्स में राहत दे दी है। डेवलपर्स द्वारा प्रोजेक्ट को जिस साल में पूरा किया जाएंगा उसी साल से कैपिटल गेन्स टैक्स लागू होगा। सीसी मिलने के 1 साल बाद तक बिना बिके टैक्स छूट मिल सकता है। 
सरकार ने बजट में 2019 तक 1 करोड़ सस्ते मकान तैयार करने का लक्ष्य तय किया है। वहीं बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 23,000 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है। सरकार ने रियल एस्टेट&nbsp; सेक्टर पर 3 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी है। 2.5-5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स 10% से घटाकर 5% किया गया है। टैक्स में कटौती के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि लोगों के पास निवेश के लिए ज्यादा पैसा होगें। 
बजट में रियल्टी सेक्टर के अच्छे दिन और अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर सरकार के इस फैसले पर गेरा डेवलपर्स के एमडी रोहित गेरा का कहना है कि बजट में वित्त मंत्री से रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर जिस तरह के बदलाव की अपेक्षाएं थी वह पूरी नहीं हुई है। 
वहीं शोभा डेवलपर्स के वाइस चेयरमैन और एमडी जे सी शर्मा का कहना है कि बजट में हाउसिंग सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर किए गए एलान काफी बेहतर है।&nbsp; 
जेएलएल इंडिया के चेयरमैन और कंट्रीहेड अनुज पुरी के मुताबिक बजट की सबसे अच्छी बात अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने वाली रही है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिएजाने के बाद डेवलपर्स को पैसे आसानी से मिलेगे और बैंक के रिस्क वेटेंज में भी कमी आएगी। हालांकि अफोर्डेबल हाउसिंग की उदाहरण 4 मेट्रो सेक्टर के अंदर में करना थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। 
नाइट फ्रैंक इंडिया के एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया के अनुसार मौजूदा समय में कोई ही ऐसा नॉन- डेवलपर्स हो सकता है जो सही माइने में अफोर्डेबल हाउसिंग पर ध्यान दे रहा है। तो इस बार बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर जिस तरह से एलान किया गया है वो कहीं ना कहीं डेवलपर्स पर अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ काम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। खास तौर पर ऐसे समय में जब डेवलपर्स की नॉर्मल हाउसिंग औऱ लग्जरी सेगमेंट में दबाव बना हुआ है। जिसके बाद डेवलपर्स के पास अफोर्डेबल हाउसिंग ना बनाने का कोई अन्य उपाय नजर नहीं आ रहा है।

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