सोलर पैनल, बैटरी, सोलर चार्जिंग इक्विपमेंट बनाने वाली घरेलू कंपनियों को बजट से राहत मिल सकती है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार मेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए फाइनेंसिंग स्कीम की घोषणा कर सकती है।
सोलर पैनल, बैटरी, सोलर चार्जिंग इक्विपमेंट बनाने वाली घरेलू कंपनियों को बजट से राहत मिल सकती है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार मेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए फाइनेंसिंग स्कीम की घोषणा कर सकती है।
सूत्रों के मुताबिक घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए राहत मिलेगी। बजट में सोलर पैनल, बैटरी, चार्जिंग इंफ्रा के लिए घोषणा मुमकिन है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए फाइनेंसिंग स्कीम की घोषणा संभव है। सूत्रों के मुताबिक निवेश के आधार पर कंपनियों के लिए नया फाइनेंसिंग मॉडल तैयार होगा। प्लांट लगाने पर 20-25% कैपिटल सब्सिडी संभव है। MNRE को 5,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त बजट मिल सकता है। वहीं सस्ता आयात रोकने के लिए ड्यूटी की मियाद बढ़ सकती है।
बता दें कि MNRE की पैनल इंपोर्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी 2 साल बढ़ाने की मांग है। सेफगार्ड ड्यूटी की मियाद 2020 में खत्म हो रही है।
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