Budget 2022 : ड्रोन शक्ति से जुड़ा बड़ा ऐलान, सर्विस के रूप में बढ़ावा देगी सरकार

Budget 2022 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश आम बजट 2022-23 में ड्रोन शक्ति (Drone Shakti) को बढ़ावा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इसके तहत ऐसे स्टार्टअप्स (startups) को बढ़ावा दिया जाएगा, जो विभिन्न एप्लीकेशंस के जरिये ड्रोन शक्ति को सुविधाजनक बनाएंगे। वित्त मंत्री ने ड्रोन के एक सेवा के रूप में आगे बढ़ाने का भी उल्लेख किया।

ड्रोन टेक्नोलॉजी होगी मॉडर्न

उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी राज्यों के चुनिंदा आईटीआई में स्किलिंग से जुड़े जरूरी कोर्स शुरू किए जाएंगे। इससे पहले, सरकार ड्रोन तकनीक को मॉडर्न रूप देने के लिए कई पहल कर चुकी है। ड्रोन शक्ति का ऐलान भी उसी का एक हिस्सा है।

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ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम नोटिफाई कर चुकी है सरकार

पिछले हफ्ते ही सरकार ने ड्रोन के परिचालन को आसान बनाने के लिए ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम (Drone Certification Scheme) का ऐलान किया था। इसके तहत ड्रोन के परिचालन को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम नोटिफाई भी कर दी गई थी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि सरकार भारत में दुनिया का अग्रणी ड्रोन इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए काम कर रही है। इससे लाखों ड्रोन की भारतीय एयरस्पेस में सुरक्षित और कुशल पहुंच में समर्थन देने के लिए फिजिटल और डिजिटल इनफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा।

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तैयार होगा ग्लोबल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क

इसमें कहा गया, ड्रोन नियम, 2021 के जारी होने से देश में ड्रोन के लिए एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन और एक्रिडेशन फ्रेमवर्क स्थापित करना संभव हो गया है, जिसमें व्यापक रूप से जरूरी सेफगार्ड, विभिन्न ड्रोन टेक्नोलॉजिस का कमर्शियल उपयोग संभव होगा।

कराना होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन

सरकार ने ड्रोन के रजिस्ट्रेशन और ऑपरेशन के लिए एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म (Digital Sky platform) बनाया है, जिसमें पूरा प्रोसेस डिजिटल है। इसमें यूजर्स को अपने ड्रोन, पायलट और ओनर्स के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करने की जरूरत है। अगर कोई यूजर यलो या रेड जोन में अपनी कोई भी फ्लाइट उड़ाना चाहता है तो वह उड़ान के लिए ऑनलाइन अनुरोध कर सकता है।

सरकार ने कहा, लचीले ड्रोन नियमों के साथ-साथ एयरस्पेस मैप, पीएलआई स्कीम और डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के सिंगल विंडो के जरिए भारत की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।