Budget 2023: इनकम टैक्स में राहत दे सकती हैं निर्मला सीतारमण, आदित्य बिड़ला के बालासुब्रमण्यम का अनुमान

Union Budget 2023: यूनियन बजट 2023 (Budget 2023) में ग्रोथ पर सरकार का फोकस बढ़ने की उम्मीद है। इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार पूंजीगत खर्च में भी इजाफा करेगी। आदित्य बिड़ला सनलाइफ एएमसी के एमडी और सीईओ ए बालासुब्रमण्यम ने यह अनुमान जताया है। मनीकंट्रोल से बातचीत में उन्होंने बजट और इकोनॉमी के बारे में खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि PLI स्कीम शुरू करने का फायदा मिला है। सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए यह स्कीम शुरू की थी। उन्होंने कहा कि यह बजट इकोनॉनी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करेगा। सरकार अलग-अलग सेक्टर के लिए एलोकेशन बढ़ाएगी, जिससे ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिलेगी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश करेंगी।

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बालासुब्रमण्यन ने कहा कि पिछले कुछ बजटों से सरकार पूंजीगत खर्च लगातार बढ़ा रही है। इसका मकसद इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि सरकार टैक्स के नियमों में ज्यादा बदलाव नहीं करेगी। ऐसा करने से मार्केट के सेंटिमेंट पर असर पड़ेगा। खासकर तब जब इंडियन मार्केट के लिए कैपिटल फ्लो बहुत अहम है। जहां तक डायरेक्ट टैक्स का मामला है तो सरकार सैलरीड क्लास को थोड़ा राहत दे सकती है। इससे लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे। इससे डिमांड को सपोर्ट मिलेगा।

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उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सरकार इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी की लिमिट बढ़ाएगी। अभी यह लिमिट 1.5 लाख रुपये है। इसे बढ़ाकर सालाना 2.5 लाख रुपये किया जा सकता है। लंबे समय से सेक्शन 80सी की लिमिट बढ़ाने की मांग हो रही है। बालासुब्रमण्यम ने कहा, "मेरा मानना है कि इनकम टैक्स में राहत देने का व्यापक असर होगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार इसलिए इनकम टैक्स में राहत का ऐलान करेगी।" लोकसभा इलेक्शंस से पहले के इस पूर्ण बजट में सरकार का फोकस आम करदाताओं को राहत देने पर हो सकता है।

सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उपाय भी यूनियन बजट में कर सकती है। उम्मीद है कि PLI स्कीम का दायरा सरकार बढ़ाएगी। अभी इस स्कीम के तहत 14 सेक्टर शामिल हैं। कुछ नए सेक्टर को इस स्कीम के दायरे में लाने का ऐलान यूनियन बजट में हो सकता है।