Budget 2023 : देश में ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज पिछले कुछ समय में तेजी से बढ़ा है। बजट 2023 में ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले टैक्स से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। मौजूदा नियमों के तहत ऑनलाइन गेमिंग से 10,000 रुपये से अधिक की रकम जीतने वाले को 30 फीसदी टीडीएस देना होता है। लेकिन अब सरकार ने इस नियम में बदलाव किया है। नए नियम के तहत अब ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली किसी भी कमाई पर पैसे जीतने वाले को टैक्स देना होगा। इसका मतलब है कि अब 10,000 रुपये से कम की रकम जीतने पर भी आपको टैक्स देना होगा। इसके तहत, वित्त वर्ष के दौरान जीती गई शुद्ध राशि के भुगतान पर 30 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा।
इतना ही नहीं, अब ऑनलाइन गेमिंग के ज़रिए मिलने वाली रकम को टैक्स फाइलिंग के समय रिपोर्ट करना भी जरूरी कर दिया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अब आपको जीती गई रकम की जानकारी भी देनी होगी।
इसलिए किया गया नियम में बदलाव
इससे पहले, गेमिंग कंपनियों को 10,000 रुपये से अधिक की प्रत्येक जीत के लिए 0.1 प्रतिशत की दर से टीडीएस काटना पड़ता था, जबकि ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली सकल जीत पर 30 प्रतिशत की समान दर से कर लगाया जाता था। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि टीडीएस में बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां जीत की राशि 10,000 रुपये की सीमा से कम रख रही थीं।
क्या है एक्सपर्ट्स की राय
मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर विकास सुरेका ने कहा, "इस बदलाव के बाद कई गेम खेलने वाले यूजर्स को केवल अपनी शुद्ध जीत के आधार पर साल के अंत में टैक्स का भुगतान करना होगा।" हेड डिजिटल वर्क्स में वीपी-बिजनेस स्ट्रैटेजी सिद्धार्थ शर्मा ने इन प्रावधानों को शामिल करने को सरकार और इंडस्ट्री दोनों के लिए जीत बताया है। उन्होंने कहा, "एक वित्तीय वर्ष के अंत में शुद्ध जीत पर टीडीएस काटने से इस सेक्टर के ग्रोथ को और भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने गेमर्स और इंडस्ट्री दोनों की जरूरतों को हल करने का काम किया है।"
ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के सीईओ रोलैंड लैंडर्स ने कहा, "अभी हम इस संबंध में सीबीडीटी के स्पष्टीकरण और गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बजट घोषणा में टैक्सेशन में निश्चितता ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के ग्रोथ में सहायक होगी।" टेक्नोलॉजी और गेमिंग लॉयर जे सायता ने कहा कि यह एक स्वागत योग्य कदम है कि ऑनलाइन गेम के लिए इनकम टैक्स एक्ट में 'नेट विनिंग' के कॉन्सेप्ट को मान्यता दी गई है।