Budget 2023 : मिडिल क्लास को मिल सकती है बजट में राहत, नए टैक्स स्लैब की घोषणा की उम्मीद

Budget 2023 में सरकार मिडिल क्लास पर फोकस कर सकती है और इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए उन्हें कुछ राहत दी जा सकती है। सरकार वर्तमान में 20 प्रतिशत के मुकाबले 10-15 प्रतिशत की टैक्स रेट के साथ 8-10 लाख रुपये पर एक नया टैक्स स्लैब पेश कर सकती है

अपडेटेड Feb 01, 2023 पर 10:32 AM
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उम्मीद जताई जा रही है कि इस बजट में सरकार मिडिल क्लास पर फोकस कर सकती है

Budget 2023 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ ही देर में बजट 2023 पेश करने वाली हैं। यह उनका पांचवां बजट होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बजट में सरकार मिडिल क्लास पर फोकस कर सकती है और इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए उन्हें कुछ राहत दी जा सकती है। पिछले 8 सालों में मिडिल क्लास को बजट में कुछ खास राहत नहीं मिली है। वित्त मंत्री आज सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करने वाली हैं। बजट 2023 भारत की आर्थिक वृद्धि को 6.8 फीसदी की अनुमानित दर तक ले जाने के लिए सुधारों और कदमों की रूपरेखा तैयार करेगा। बता दें कि अगले साल के आम चुनाव से पहले यह मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है।

इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव की उम्मीद

बजट घोषणाओं में इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव की घोषणा किए जाने की संभावना है। सरकार वर्तमान में 20 प्रतिशत के मुकाबले 10-15 प्रतिशत की टैक्स रेट के साथ 8-10 लाख रुपये पर एक नया टैक्स स्लैब पेश कर सकती है। इस बदलाव से मिडिल क्लास की क्रय शक्ति (Purchasing Power) बढ़ेगी। 10 लाख रुपये से अधिक आय पर 30 प्रतिशत टैक्स रेट को भी घटाकर 25 प्रतिशत किया जा सकता है। यह रिपोर्ट CNBC TV-18 की है, जिसकी मनीकंट्रोल अपनी तरफ से पुष्टि नहीं करता है।


सूत्रों के मुताबिक 2019 के बाद से सीतारमण की पांचवीं बजट में भारत के मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग पर फोकस किया जाएगा, जिसमें वित्त मंत्री लोकलुभावन बजट पेश कर सकती हैं। बजट 2023-24 का एक और बड़ा विषय शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गिग वर्कर्स के लिए सपोर्ट की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संभावना है कि गिग वर्कर्स और युवा उद्यमियों को लोन देने के लिए एक योजना भी पेश की जा सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी का भी है मिडिल क्लास पर फोकस

हाल ही में एक बैठक में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से मिडिल क्लास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सामने लाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "आम आदमी" को मिडिल क्लास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कैबिनेट सचिव ने बैठक में मिडिल इनकम ग्रुप के लिए किए गए अलग-अलग उपायों पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन भी दी थी।

 

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