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Budget 2023: ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए PLI स्कीम का ऐलान कर सकती हैं वित्त मंत्री, सुमंत सिन्हा ने जताई उम्मीद

Budget 2023: सिन्हा ने कहा कि सरकार को यूटिलिटी- स्केल स्टोरेज के लिए बैटरीज पर जीएसटी और कस्टम ड्यूटी में कमी करने की जरूरत है। अभी इन पर कस्टम ड्यूटी करीब 30 फीसदी है। इसे घटाकर 10 फीसदी तक लाने की जरूरत है

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Dec 20, 2022 पर 5:25 PM
Budget 2023: ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए PLI स्कीम का ऐलान कर सकती हैं वित्त मंत्री, सुमंत सिन्हा ने जताई उम्मीद
सुमंत सिन्हा ने कहा कि सरकार को सोलर पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवंटन बढ़ाने का ऐलान करना चाहिए।

Budget 2023: क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री (Clean Energy Industry) को अगले यूनियन बजट (Union Budget 2023) से बहुत उम्मीदें हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स और यूटिलिटी-स्केल बैटरीज के लिए PLI स्कीम का ऐलान कर सकती हैं। ReNew Power के चेयरमैन एवं सीईओ सुमंत सिन्हा ने ये बातें कही हैं। निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2023 को यूनियन बजट पेश करेंगी। सिन्हा ASSOCHAM के प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को सोलर पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवंटन बढ़ाने का ऐलान करना चाहिए। पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोलर मैन्युफैक्चरिंग के वास्ते PLI स्कीम के तहत 19,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया था।

ऑफशोर विंड सेक्टर के लिए आवंटन बढ़ाने की जरूरत

सिन्हा ने कहा कि सरकार को यूटिलिटी- स्केल स्टोरेज के लिए बैटरीज पर जीएसटी और कस्टम ड्यूटी में कमी करने की जरूरत है। अभी इन पर कस्टम ड्यूटी करीब 30 फीसदी है। इसे घटाकर 10 फीसदी तक लाने की जरूरत है। सरकार को ऑफशोर विंड सेक्टर के लिए आवंटन और वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए भी कदम उठाना चाहिए। इससे पहले एसोचैम ने बजट से पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री को की गई सिफारिशों में इनकम टैक्स से छूट के लिए आय की सीमा बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपये करने की मांग की थी। इससे लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे।

सभी सेक्टर में नए निवेश पर 15 फीसदी कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए

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