Budget 2024: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए निर्मला सीतारमण कर सकती हैं बड़े ऐलान

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2024 को पेश बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स छूट का ऐलान कर सकती हैं। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ाना चाहती है। इससे एक तरफ प्रदूषण घटेगा तो दूसरी तरफ क्रूड ऑयल के निर्यात में कमी आएगी

अपडेटेड Nov 23, 2023 पर 2:38 PM
एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ईवी के लोन पर टैक्स बेनेफिट का ऐलान कर सकती हैं। पिछले 1-2 सालों में देश में इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल बढ़ा है।

Union Budget 2024: फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने यूनियन बजट 2023 (Budget 2023) में ईवी (Electric Vehicles) के लिए लोन पर इनकम टैक्स रिबेट को आगे नहीं बढ़ाया था। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का प्लान बना रहे लोगों को काफी निराशा हुई थी। सीतारमण 1 फरवरी, 2024 को पेश बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स छूट का ऐलान कर सकती हैं। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ाना चाहती है। इससे एक तरफ प्रदूषण घटेगा तो दूसरी तरफ क्रूड ऑयल के निर्यात में कमी आएगी।

पिछले साल यानी 1 फरवरी, 2023 को पेश बजट में सीतारमण ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए थे। वित्तमंत्री ने लिथियम-आयन सेल्स बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी/कैपिटल गु्ड्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी थी। लिथियम आयन सेल्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है।

बैटरी पर ड्यूटी घटने से सस्ती होगी ईवी


वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा था, "ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए लिथियम-आयन सेल्स बनाने के लिए जरूरी मशीनररी और कैपिटल गुड्स को कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्शन दिया जा जा रहा है।" लिथियम बैटरी पर कस्टम ड्यूटी 21 फीसदी से घटाकर 13 फीसदी कर दी गई थी। एक्सपर्ट्स का कहना था कि लिथियम-आयन सेल्स बनाने वाली मशनरी पर कस्टम ड्यूटी हटाने से देश में इनका उत्पादन बढ़ेगा। अभी इनका आयात करना पड़ता है।

यूनियन बजट के बड़े ऐलान के बारे में जानने के लिए यहां क्लिक करें

ईवी पर टैक्स बेनेफिट के नियम 

वित्तमंत्री ने हालांकि ईवी खरीदने के लिए लोन पर इनकम टैक्स रिबेट को आगे बढ़ाने का ऐलान नहीं किया था। सरकार साल 2019 में इस रिबेट का ऐलान किया था। इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए अगर 31 मार्च, 2023 तक सैंक्शन लोन के इंटरेस्ट पर एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता था। यह डिडक्शन तब तक क्लेम किया जा सकता था, जब तक पूरा लोन चुका नहीं दिया जाता। लेकीिन, वित्तमंत्री ने यूनियन बजट में इस टैक्स बेनेफिट को जारी रखने का ऐलान नहीं किया था।

इस बार हो सकता है टैक्स बेनेफिट का ऐलान

एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ईवी के लोन पर टैक्स बेनेफिट का ऐलान कर सकती हैं। पिछले 1-2 सालों में देश में इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल बढ़ा है। लोग इलेक्ट्रिक कारों के साथ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।