Budget 2024-25 : अंतरिम बजट क्यों और कब पेश किया जाता है, जानिए ऐसे हर सवाल के जवाब

सरकार पूर्ण बजट पेश होने तक इंतजार क्यों नहीं करती है?

यूनियन बजट 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वैलिड होता है। इसलिए सरकार को 1 अप्रैल से लेकर तब तक अपने खर्च का इंतजाम करना पड़ता है जब तक पूर्ण बजट पेश और पारित नहीं हो जाता है। इसलिए सरकार अंतरिम बजट पेश करती है और वोट ऑन अकाउंट पर संसद की मंजूरी हासिल करती है। अगर वह अंतरिम बजट पेश नहीं करेगी तो नए वित्त वर्ष के शुरुआती कुछ महीनों के खर्च के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे।

अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में क्या फर्क है?

अंतरिम बजट में सरकार का फोकस अपनी इनकम और खर्च पर होता है। इलेक्शन कमीशन के नियमों के मुताबिक, सरकार को अंतरिम बजट में पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने की इजाजत नहीं है। उसे इनकम टैक्स के नियमों में भी बड़े बदलाव करने की इजाजत नहीं है। इसके उलट पूर्ण बजट में सरकार अपनी पॉलिसी में किसी तरह का बदलाव कर सकती है। वह इनकम टैक्स सहित दूसरे टैक्सेज में भी बड़े बदलाव पूर्ण बजट में कर सकती है।

वोट-ऑन-अकाउंट क्या है?

अंतरिम बजट में वोट-ऑन-अकाउंट का प्रावधान शामिल होता है। यह सरकार को तब तक अपने जरूरी खर्चों के लिए कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करने की इजाजत देता है जब तक पूर्ण बजट पेश और पारित नहीं हो जाता है। यह वित्त वर्ष के शुरुआती कुछ महीनों के लिए वैलिड होता है।

क्या अंतरिम बजट और वोट-ऑन-अकाउंट के प्रोसेस अलग-अलग हैं?

हां, दोनों के प्रोसेस अलग-अलग हैं। अंतरिम बजट में अकाउंट्स, एस्टमेंट्स और रिसीट शामिल होते हैं। यह पूर्ण बजट के जैसे होते हैं लेकिन ये छोटी अवधि के लिए होते हैं। वोट-ऑन-अकाउंट को संसद में बगैर चर्चा के पारित कर दिया जाता है। इसमें सिर्फ खर्च के प्रस्ताव होते हैं।

क्या चुनाव वाले साल में अंतरिम बजट पेश करना अनिवार्य है?

नहीं, यह जरूरी नहीं है। सरकार के पास वोट-ऑन-अकाउंट का विकल्प है। लेकिन, आम तौर पर सरकार लोकसभा चुनाव वाले साल में अंतरिम बजट पेश करना पसंद करती है। 2019 में लोकसभा चुनाव थे। तब एनडीए सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था।