Budget 2024-25 : इनफ्लेशन काबू में लाने के उपायों पर सरकार का फोकस जारी रहेगा

Budget 2024-25 : इनफ्लेशन के खिलाफ लड़ाई जारी है। 1 फरवरी, 2024 में अंतरिम बजट और जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट (Union Budget 2024) में भी सरकार का फोकस इनफ्लेशन पर बना रहेगा। RBI ने इनप्लेशन के लिए 4 फीसदी टारगेट रखा है। पिछले दो साल में यूक्रेन क्राइसिस के साथ ही इजराइल-फिलिस्तीन का टकराव देखने को मिला। इस बीच इनफ्लेशन को काबू में करने की RBI की कोशिश जारी रही। अब क्लाइमेट चेंज बड़ा ग्लोबल चैलेंज दिख रहा है। इंडिया में इनफ्लेशन में फूड प्राइसेज का बड़ा हाथ है। मॉर्गन स्टैनली इकोनॉमिस्ट्स ने 2024 के आउटलुक में कहा है कि कोरोना की महामारी के बाद से फूड प्राइसेज में उतार-चढ़ाव बढ़ा है। 2020-2023 के बीच यह औसत 6.4 फीसदी रहा है, जबकि इससे पहले के 5 साल में यह डेटा 3.6 फीसदी था। ऐसे में 1 फरवरी, 2024 को पेश होने वाले बजट में फूड आइटम्स को काबू में रखने वाले उपाय शामिल हो सकते हैं।

इनफ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क का फायदा

RBI के इनफ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क से रिटेल इनफ्लेशन कम करने में मदद मिली है। 2012 की शुरुआत में रिटेल इनफ्लेशन करीब 11 फीसदी था, जो 2014 में 6.7 फीसदी पर आ गया। 2017, 2018 और 2019 में यह औसत 4 फीसदी रहा। कोरोना की महामारी और रूस-यूक्रेन टकराव की वजह से यह 2020 में बढ़कर 6 फीसदी से ऊपर पहुंच गया। अमेरिका जैसे विकसित देशों में यह काफी ज्यादा रहा है। इसे काबू में करने के लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक इंटरेस्ट रेट 5 फीसदी से ज्यादा बढ़ा चुका है।

यह भी पढ़ें : Budget 2024-25 : निर्मला सीतारमण के छठे यूनियन बजट के बारे में जानें अपने हर सवाल का जवाब